नेपालीको हडताल-झैझगडाले मलेसियाको रोजगार बजार गुम्ने खतरा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, चैत १४ - नेपाली कामदारले गर्ने हडताल, झैझगडा लगायत कारणले मलेसियामा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। मलेसियाले नेपाली कामदार कटौती गर्ने संकेत दिइसकेको अवस्थामा आइतबार राति जोहोर बारुमा भएको झडपले यसलाई थप बल पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बुझाइमा आकर्षक गन्तव्य अहिले 'सबैभन्दा खतरा' मा परेको छ। खतराको कारण नेपाली कामदार स्वयं नै हुन्। 'नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगार बजार इतिहासमै सबैभन्दा खतरामा परेको छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले निराशा व्यक्त गरे, 'स-साना कुरामा हडताल गर्ने, झगडा गर्ने प्रवृत्तिले मलेसिया नेपाली कामदारबाट टाँढिदै गरेको अनुभव हामीले गरेका छौं।' केही महिना अघिसम्म मलेसियाले नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया चार दिनमा टुंग्याउँथ्यो भने अहिले १५ दिन लगाउँछ। नेपालीका लागि मात्र भिसा प्रक्रिया लम्बिएको हो। अरु देशका कामदारको भिसा प्रक्रिया चार दिनमै सकिने गर्छ। 'प्राविधिक रुपमा मलेसियाले अब विस्तारै नेपाललाई कम प्राथमिकता दिएको बु‰नुपर्छ,' तामाङको निष्कर्ष छ। मलेसियामा १० देशका कामदार कार्यरत छन्। इन्डोनेसियापछि मलेसियामा सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी कामदारको संख्या नेपालीको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष सोमलाल बटाजुका अनुसार वैध/अवैध गरी त्यहाँ करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको तथ्यांकले पनि पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने देशमा मलेसियालाई देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा करिब एक लाख नेपाली मलेसिया पुगेका थिए। त्योभन्दा अघिल्ला दुई वर्ष पनि मलेसिया जानेको संख्या लाख नाघेको थियो। 'सेवा सुविधाका हिसाबले पनि खाडी मुलुकको तुलनामा नेपालीका लागि मलेसिया आकर्षकस्थल हो। यस्तो ठाउँमा पुगेर नेपालीबाटै भविष्यको बाटो बन्द हुने खालका कार्य गर्नु दुर्भाग्य हो,' बटाजुले भने, 'झिनामसिना कुरामा बखेडा निकाल्ने, रोजगारदाता कम्पनीलाई सताउनु दुःखद कुरा हो।' पहिले पनि नेपालीले मलेसियामा हडताल नगरेका होइनन्। तर सन् २०१३ जनवरीपछि यो क्रम ह्वात्तै बढेको हो। नेपाली कामदारले यतिसम्म हडताल गरेकी क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास दुई साताअघि विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भयो। समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक प्रयास भएको जनाउँदै दूतावासले कुनै पनि प्रकारका हडताल नगर्न आग्रह गरेको थियो। मलेसियाले सन् २०१३ जनावरी १, अप्रिल १, जुलाई १ र अक्टुबर १ गरी चार चरणमा लागू हुने गरी न्युनतम ज्याला सम्बन्धी आदेश, २०१२ जारी गरेपछि नेपाली हडतालमा उत्रने क्रम बढेको हो। आदेशले आप्रवासी कामदारको मासिक न्युनतम तलब मलेसिया प्रायद्वीप क्षेत्रमा ९ सय रिंगेट र पूर्वी मलेसिया क्षेत्रमा ८ सय रिंगेट कायम गरेको थियो। तलब वृद्धि भएपछि लेभी कामदार स्वयंले मासिक तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाली कामदार न्युनतम सुविधा तथा लेभीको बहानामा मलेसियाका विभिन्न स्थानमा हडताल गर्दै आएका छन्। एक साताअघि यसरी हड्तालमा उत्रन लागेको भन्दै एक सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई मलेसियन प्रहरीले पक्राउ गरी केही बेरपछि रिहा गरेको थियो। अहिले कामदारको हडतालकै कारण मलेसियाले उद्योगमा वृद्धि गरी निर्धारण गरेको न्युनतम सेवा सुविधा लागू नगर्न आदेश दिएको छ। 'नेपाली कामदार नगएर मलेसियालाई फरक पर्दैन। तर, मलेसियाले हाम्रा कामदार नलैजाँदा नेपालमा ठूलो प्रभाव पर्छ,' बटाजुले भने, 'अन्य देशका कामदारले मलेसिया लगायत अन्य देशमा हडताल गरेको पाइँदैन। नेपालीले मात्र यस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइन्छ, अब सचेत हुनैपर्छ।' व्यवसायीको बुझाइमा कामदारले नेपालमा जे देखे र सिके त्यही मलेसियामा पनि गरेका छन्। अहिले मलेसिया पुगेका अधिकांश कामदार २०४६ सालका आसपासमा जन्मेकाहरू छन्। गएका कामदारमा 'मनोसामाजिक समस्या' रहेको बुझाइ उनीहरूको छ। नेपालमा दिनहुँ जस्तो हुने हडताल, बन्द लगायतका कुरा उनीहरूले मलेसियामा दोहोर्यारएका हुन्, जुन यहाँ बस्दा उनीहरू देख्थे वा आफैं सहभागी हुन्थे। 'नेपालको द्वन्द्वको प्रभाव अहिले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारमा प्रतिबिम्वित भएको छ,' बटाजुले भने। मलेसियाको खासखास क्षेत्रमा नेपालीको ठूलो संख्या हुनुले पनि समस्या बढाएको बुझाइ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईको छ। ठूलो संख्या एकै ठाउँमा हुँदा छिटो संगठित हुन पाउँछन् र हडताल चर्काउन पनि सजिलो हुन्छ। 'एकल कामदार देवता समान छन्, तर समूहमा गएपछि ठेगान छैन,' उनले भने। छिटो आक्रोसित हुने नेपाली कामदारको फाइदा त्यहाँ रहेका अन्य देशका कामदारले उठाएका छन्। हडताल तथा आन्दोलन गर्नुपरे त्यहाँ रहेका अन्य देशका कामदारले नेपालीलाई अघि सार्ने गरेका छन्। 'नेपाली कामदारमा ग्रुपिज्म गर्ने जुन समस्या छ, त्यो सबैभन्दा खतरनाक छ। अब कामदार पठाउँदा पनि धेरै बुझेर पठाउनुपर्छ,' तामाङको भनाइ छ। मलेसियामा नेपालीको रोजगार खतरामा पर्नुका कारण हडतालबाहेक अन्य पनि छन्। मलेसिया सरकारले लिएको अन्य दुईवटा निर्णयका कारण नेपालीको रोजगार बजार खुम्चिन लागेको छ। पहिलो, सन् २०१५ सम्म विकसित देशको सूचीमा आफूलाई उभ्याउने लक्ष्यसाथ अघि बढेको मलेसियाले आप्रवासी कामदारको संख्या भारी कटौती गर्ने नीति र दोस्रो, गत जनावरीबाट बंगलादेशी कामदारलाई पुनः प्रवेश दिने निर्णय। हाल मलेसियामा आप्रवासी कामदारको संख्या २१ लाख छ। आप्रवासी कामदार कटौती गर्ने नीति अनुसार मलेसियाले सन् २०१३ मा १९ लाख र सन् २०१५ मा १४ लाखमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। रोजगारका क्रममा मलेसिया पुगेका धेरै बंगलादेशीले त्यहीँका महिलासँग बिहे गरी स्थायी बसोबासको प्रक्रिया थालेपछि चार वर्षअघि त्यहाँको सरकारले बंगलादेशी कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। केही महिनाअघि बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मलेसियाको भ्रमण गर्दा रोजगारको ढोका खोलिदिन आग्रह गरिन्। सोहीअनुसार मलेसियाले बंगलादेशीलाई रोजगारको ढोका पुनः खोल्ने निर्णय गर्योि। गत फेब्रुअरीभित्र ५० हजार बंगलादेशी रोजगारका लागि मलेसिया प्रवेश गरे। पहिलो लटमा प्रवेश गर्ने ५० हजारको पहिलो ६ महिनाको कामको मूल्यांकनको आधारमा उनीहरूको समय बढाउने र थप कामदार बंगलादेशबाट झिकाउने योजना मलेसियाको छ। यदि बंगलादेशी कामदार थप मगाउने निर्णय भए कटौतीमा नेपाली पर्ने पक्का छ।