जिल्लामा नागरिकता टोली खटाउन निर्वाचन आयोगको माग - राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै मिति घोषणा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

१२ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तत्काल नागरिकता वितरण टोली जिल्ला-जिल्लामा खटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिरहेको आयोगले नामावली संकलनका लागि नागरिकता वितरण जरुरी रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो ।

निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको भोलिपल्ट सोमबार अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसहित सरकारका उच्चअधिकारीलाई भेटी आयोगका पदाधिकारीहरुले दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार मतदाता नामावली संकलनका लागि नागरिकता वितरण टोली तत्काल खटाउन माग गरेको हो ।

आयोगले यसअघि नै जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य शुरु गरिसकेको छ । यस क्रममो वैद्य पक्षका माओवादी र लिम्बुवानका कार्यकर्ताहरुको अवरोधको सामनासमेत आयोगले गर्नुपरेको छ । केही जिल्लामा मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध आएपछि गृह मन्त्रालयले अवरोध गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि नागरिकता वितरण टोली तत्काल खटाउनका साथै निर्वाचनका लागि तत्काल ऐन कानुन बनाउन र मतदाता नामावली संकलनमा देखिएको अवरोध हटाउनसमेत सरकारसँग माग गरेेको छ । ‘पहिले ऐन कानुन बनाउनु पर्‍यो र दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नागरिकता वितरण टोली खटाउनु पर्‍यो भनेका छौं’ निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । चार दलबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा नागरिकता वितरण र मतदाता नामावली संकलनका लागि विशेष अभियान चलाउने उल्लेख छ ।

आयोग पदाधिकारीसँगको भेटमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले भने चुनावका लागि आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि कुनै मिति भने सिफारिस गरेन । कानुनी, प्राविधिक जटिलता तथा राजनीतिक सहमतिपछि मात्र निर्वाचन मितिको घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउने आयुक्त गुरुङले बताउनुभयो ।

आयोगमा दर्ता भएका दलसँग छलफल गरिने

मतदाता नामावली संकलन लगायतका विषयमा आयोगले दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । पहिले चार दल र त्यसपछि आयोगमा दर्ता भएका सबै दलसँग छलफल गरिने आयोगका प्रवक्ता अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’दलहरुसँग छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’