चुनावको तिथि सार्नु नपर्ने गरी तोक्छौं'

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, चैत्र १३ - नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले संविधानसभा निर्वाचनको तिथि सार्नु नपर्ने गरी तोक्न गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । निर्वाचनको लक्ष्यमा रहेका चुनौती सामना गर्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच 'बुद्धिमतापूर्ण' समझदारी रहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले मतदानको तिथि आउँदो कात्तिक- मंसिरका लागि तोकिने संकेत गरेका छन् । 'निर्वाचन सार्नुपर्ने गरी हतारमा तिथि तोक्दा जनतामा निराशा आउूछ,' कान्तिपुरसूगको अन्तर्वार्तामा प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, 'हामीले दलहरूको पूर्वसमझदारी अनुरूपकै समयमा निर्वाचन गर्न समयले कतिको साथ दिन्छ, आन्तरिक समीक्षा गरिरहेका छौं । मौसमका दृष्टिले नेपालमा निर्वाचनका लागि कात्तिकदेखि मंसिरको पहिलो सातासम्म र चैतदेखि जेठको पहिलो हप्तासम्म उपयुक्त समय हो ।' असार पहिलो साता निर्वाचनका लागि ९० दिनभन्दा थोरै समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'निर्वाचनको तिथि अगाडि ताने मरिने, पछाडि घचेड्दा खसिने अवस्था छ । अत्तालिएर तिथिमात्र घोषणा गर्दा औचित्य नरहन सक्छ ।' निर्वाचन तयारीका लागि न्यूनतम १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियामा असर नपर्ने गरी थोरै समयमा काम सक्ने कार्यतालिका निर्माण गरिने उनले बताए । 'आन्तरिक र सरोकारवालाहरूसूगको छलफलपछि यी- यी कामका लागि यति- यति समय लाग्छ भनेर हाम्रो योजना सरकारलाई दिन्छौं,' उनले भने, 'निर्वाचनको मिति तोक्ने र चुनावका लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।' दलहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई कानुनभन्दा माथि राखेर पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिूदै उनले चुनावी विवाद समाधान संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । यससम्बन्धी व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा गरिने छ । आयोगले निर्वाचन कानुन मस्यौदा गर्दा दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचनलाई भडकिलो हुन नदिने सन्दर्भमा केही नयाँ व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानुन मस्यौदा गरिरहेको छ । दलहरूसूगको परामर्शपछि यसलाई कानुनको रूप दिन कम्तीमा दस दिन लग्ने उप्रेतीले बताए । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनका पदाधिकारीसूग सोमबारै छलफल गरी निर्वाचन कानुन संशोधन प्रस्ताव तत्काल तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । रेग्मीले आयोगले गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यको जानकारी लिएका थिए । रेग्मीले असार ७ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमालाई ध्यानमा राखी कामलाई गति दिन आग्रह गरेका थिए । 'निर्वाचन ऐन, कानुन संशोधनलगायत प्राविधिक प्रक्रियाको तयारीमा ध्यान दिनोस्,' मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'राजनीतिक दलहरूसितको सहमति र द्वन्द्व निरूपणको प्रक्रियाबारे म जिम्मा लिनेछु ।' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता अनिलकुमार ठाकुरका अनुसार आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीको संलग्नतामा सोमबार दिनभरि आयोगको गतिविधि तथा चुनावी प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो । मतदाता नामावली संकलन, नामावली संकलनमा आएको अवरोधको निरूपण गर्ने, मतपत्र छाप्ने, दल दर्ता गर्ने, कानुनी प्रक्रियालगायतमा छलफल भएको उनले जनाए ।