इन्धन व्यवसायीद्वारा आन्दोलन घोषणा

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, चैत्र १९ - सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशको विरोधमा रहेका इन्धन व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको केही घन्टा नबित्दै अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्ति ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । नियमन आदेशप्रति असन्तुष्ट जनाउने पम्प, ढुवानी तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट व्यवसायीलाई सरकारले सोमबार वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । तर सरकारले बोलाएको केही घन्टा नबित्दै व्यवसायीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नियमन आदेश खारेज नगरे चैत २५ देखि मुलुकभर अनिश्चित कालका लागि इन्धन कारोबार ठप्प गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 'नियमन आदेशले कहाँ समस्या परेको हो, वार्ताबाटै समाधान खोजौं भनेर भोलि (सोमबार) ११ बजे उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाएका छौं,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, 'त्यसपछि पत्र पठाउनुस् भन्नु भएको थियो । उता पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएछ ।' नियमन आदेश खारेजीका लागि आन्दोलन गर्न बनेको संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजकमा खगेश्वर बोहोरा छन् भने सहसंयोजकमा ग्यास बिक्रेता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे र पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधान छन् । सिलिन्डरको फुटरिङ काण्डका विवादास्पद घिमिरे हालै ग्यास संघ अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । उनी संघमा कार्यबाहक हुँदा नीलो र रातो रङको सिलिन्डरको विरोध गर्नेमा अभियन्ता थिए । नियमन आदेशले हाल सञ्चालनमा रहेका ग्यास बोटलिङ प्लान्ट, पेट्रोल पम्प र ढुवानी व्यवसाय धराशायी हुने संघर्ष समितिको ठहर छ । 'नियमन आदेश खारेज नभए मुलुकभर पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार बन्द गरिने छ,' समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इन्धन आपूर्तिलाई सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुको सूचीमा राखेको छ । यसको आपूर्तिमा बाधा पुर्‍याए आवश्यकीय सेवा ऐन क्रियाशील गरी सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्छ । यसले दोषीलाई ५ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्धन व्यवसायीले भने कारोबार ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको स्पष्ट गरेको छ । खासगरि नियमन आदेशमा भएका ५ वटा प्रावधानले पम्प, बोटलिङ प्लान्ट र ढुवानी व्यवसाय धराशायी हुने व्यवसायीको जिकिर छ । नियमन आदेशले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न खोजेको र यसले ठूला व्यापारिक घरानाको कब्जामा पेट्रोलियम व्यवसाय पुग्ने निष्कर्षसमेत समितिको छ । नियमन आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी, ढुवानी, सञ्चय तथा थोक बिक्री गर्न चाहने व्यवसायीलाई निवेदन दस्तुर १ लाख, कारोबार अनुमतिपत्र शुल्क ५ लाख तथा कारोबार गर्न स्वीकृत शुल्क ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्तीमा ३ हजार लिटर पेट्रोलयम पदार्थ तथा १ टन ग्यास कारोबारलाई थोक कारोबार र ३ ट्यांकर भएकालाई ढुवानी कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । '३ ट्यांकर हुने र १ सय ट्यांकर हुने ढुवानी व्यवसायीका लागि यस्तो समान प्रावधान विभेदयुक्त छ,' समितिका संयोजक खगेश्वर बोहराले उदाहरण दिँदै भने, 'यसले साना र स्वरोजगार व्यवसायी दुवैलाई समाप्त गरी सीमित ठूला कम्पनीका लागि मात्र कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।' नियमन आदेशमा ग्यास बोटलिङ प्लान्टको भण्डारण क्षमता ५ सय टन, रिफिलिङ क्षमता दैनिक २ सय ५० टन, प्लान्ट बस्ती, स्कुल, पुल, मठ, मन्दिरबाट ५ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने तथा राजस्व २६ लाख तिर्नुपर्ने र एक वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान पनि व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् । 'कुनै पनि ग्यास उद्योगीले १ वर्षमा चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्‍याउनै सक्दैन,' पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका बोहराको भनाइ छ, 'मासिक १८ हजार टन ग्यास खपत भएको तथा ५५ वटा ग्यास उद्योग भएको देशमा ५ सय टन भण्डारण, दैनिक २ सय ५० टन रिफिलिङ क्षमता तथा बस्तीभन्दा ५ किलोमिटर टाढा प्लान्ट स्थापना गर्नेजस्ता मापदण्ड असम्भव छन् ।' सह संयोजक घिमिरेले यथास्थानमा बोटलिङ प्लान्टमा आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य मापदण्ड सुधार गर्न व्यवसायी तयार रहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण रासायनिक विश्लेषण गर्ने प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता हुने तथा एउटै व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, सञ्चय गर्ने, थोक बिक्री र खुद्रा बिक्रीसम्म गर्न दिने प्रावधानले सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प बन्द हुने व्यवसायीहरूको ठहर छ । सरकारले भने पेट्रोलियम कारोबारमा घोषित नीतिअनुरूप निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न नियमन आदेश जारी गरेको तर्क गर्दै आएको छ । 'पेट्रोलियम व्यवसायमा निजी क्षेत्रको विरोध गरेको होइन,' बोहराले भने, 'तर भएका व्यवसायी धराशायी हुने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको बाटो खोलिनु राम्रो होइन ।' सरकारले फागुन ३० गते नियमन आदेश गरेको हो । त्यसपछि समितिले बारम्बार असहमति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले बाध्य भएर कारोबार ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको जनाएको छ । 'संसद्ले समेत पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबारसम्बन्धी ऐनको विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गरी पुनः पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो,' बोहराले भने, 'त्यसैलाई बिना छलफल नियमन आदेशका रूपमा हतारमा ल्याइएको छ ।