सुरक्षा चुनौतिले चुनाव खर्च महंगिदै

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, भाद्र २० - वैद्य माओवादी चुनावमा नआउने सम्भावनाले निर्वाचनमा अन्योलता बढाएको मात्रै छैन, आर्थिक रुपमा समेत निकै महंगो पर्ने देखिएको छ । चालु बर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन निम्ति झण्डै १६ अर्व रुपैयाँ बजेटको घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये करिव ८ अर्व रुपैयाँ सुरक्षाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसअघिको संविधानसभा निर्वाचन र सभासद्हरुको तलबभत्ता गरी चार बर्षमा करिव ९ अर्व रुपैया खर्च भएको थियो । त्यसमा संविधानसभा चुनावका लागि मात्रै आयोगले सरकारी स्रोतको ७९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र दाताको ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । माओवादीले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरिसकेकाले चुनाव एकभन्दा बढी चरणमा गर्नु पर्ने र सुरक्षामा सेनालाई समेत जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग आएपछि चुनाबी खर्च बढ्ने देखिएको हो । 'सुरक्षाको रणनीतिअनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ', अर्थका बजेटसम्वद्ध एक अधिकारी भन्छन्, 'सेना, जनपथ र सशस्त्रमध्ये कसले कस्तो सुरक्षा गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि बजेटको आकार स्पष्ट हुनेछ ।' गृहमन्त्रालयले चुनावका लागि करिव ५० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव राखे पनि निर्वाचन अधिकारीहरुले भने सुरक्षा चुनौति बढ्दै गएको र समयाभावले गर्दा म्यादीको सट्टा सेनालाई चुनावी सुरक्षामा खटाउन माग गरेको छ, यद्यपि आयोगले औपचारिक रुपमा यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन एकिकृत सुरक्ष्ाा योजनाको निर्णयपछि मात्रै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने मनस्थिति निर्वाचन आयोगले बनाएको छ । 'एउटा मतदान केन्द्रमा कति र कुन निकायका सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने काम सरकारको हो । हामीले चाहेको कुरा उम्मेदवार, मतदाता, कर्मचारी र पर्यवेक्षकलगायतको भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति हो', निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने, 'विगतका निर्वाचन अनुभवका आधारमा हेर्दा म्यादी प्रहरीबाट सन्तोषजनक काम नभएकाले सकेसम्म उनीहरुलाई नराखियोस् भन्ने सबैको इच्छा हो र आयोगको पनि त्यही चाहना हो ।' म्यादी प्रहरी राख्नै पर्ने भएमा पनि विगतका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन तालिम र खटनपटनका आधार यस्ता हुन्छन् र त्यसले सुरक्षित र निश्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराउन सक्छ भन्ने विश्वास आयोगलाई दिनु पर्ने गुरूङ बताउछन् । गृहमन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा समेत सुरक्षाका लागि ८ अर्व बजेट अपुग हुने भन्दै कम्तिमा ९ अर्व रुपैया माग गरिसकेको अर्थका अधिकारीले जानकारी दिए । उक्त बजेट गृहमन्त्रालयअन्तरगत जनपथ, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्ष्ाा व्यवस्थाका लागि खर्च हुनेछ । सेना परिचालनको निर्णय भएमा रक्षा मन्त्रालयअन्तरगत थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हाल रक्षामन्त्रालयलाई चुनाव केन्दि्रत सुरक्ष्ााका लागि बजेट छुट्टयाइएको छैन । 'सुरक्षाका लागि बजेट थप्नु पर्ने भएमा अन्य क्षेत्रमा बचत रहेको रकमलाई यतातिर खर्च गर्न सकिनेछ', उनले भने । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपालले पनि सुरक्षा खर्च सरकार आफैले ब्योहर्ने जानकारी दिए । 'सुरक्षादेखि मतपेटिकासम्म सबै विदेशी सहयोग लिदा चुनावमा स्वामित्व नरहने भएकाले त्यसका लागि सरकारले सुरक्षा खर्च आफै ब्योहर्न लागेको हो', नेपालले भने । निर्वाचन आयोगसम्वद्ध खर्च भने शान्ति कोषमार्फत ब्योहोरिनेछ । आयोगका लागि ७ अर्व ७५ करोड रुपैया विनियोजन भएको छ ।े । यो रकम नेपाल शान्ति कोषमार्फत सरकार र दाताले उपलब्ध गराएका हुन् । कोषमा सरकारलगायत जर्मनी, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, यूरोपेली युनियन, अमेरिका, फिनल्याण्ड र डनमार्कले सहयोग गरेका छन् । यसमध्ये कर्मचारी तलवभत्तालगायत आयोग संचालन खर्चका लागि आवश्यक ३ अर्व बजेट सरकारले ब्योहर्ने कोषका निर्देशक साधुराम सापकोटाले जानकारी दिए । यसअन्तरगत २ सय ४० निर्वाचन अधिकृत कार्यालय, ७५ निर्वाचन कार्यालय र आयोग गरी ३ सय १६ कार्यालयको घरभाडा, कर्मचारी तलवभत्तालगायतको खर्च हुनेछ । आयोगले ४ अर्ब ७५ करोड बजेटअन्तरगत मुख्य ६ शिर्षकमा १ सय ५४ गतिविधि संचालन गर्ने आयोगकी सहायक प्रवक्ता लक्ष्मीदेवी होमागाइले बताइन् । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिअन्तरगत ६९ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो शिर्षकमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म मतदाता शिक्षा तालिम, निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन व्यवस्थापन तालिम, मतगणना र नतिजा प्रकाशन र सुरक्षा व्यवस्था तालिम समेटिने यस्तै, मतदाताको नाम प्रमाणीकरणलगायत अन्तिम नामावली प्रकाशन शिर्षकमा २ करोड १८ लाख रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । 'मतदाता शिक्ष्ाा तथा सूचनाको अभिवृद्धिका लागि ८७ करोड १३ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ', उनले भनिन्, 'यही शिर्षकअन्तरगत यसपालीदेखि दलहरुको घोषणापत्र रेडियो र टिभीबाट पनि प्रचारप्रसार गर्न आयोगले टिभीलाई डेढ करोड र रेडियोलाई ७५ लाख रुपैया बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।' मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीको परिचालनका लागि १ अर्व ९३ करोड ४५ लाख रुपैया छुट्टयाइएको छ, यसमध्ये करिव १५ करोड रुपैया कुनै क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्थामा खर्च गर्न भनेर भैपरी शिर्षकमा राखिएको छ । निर्वाचन सामाग्री खरिद, मतदान केन्द्र निर्धारणलगायत प्रभावकारी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ८१ करोड ५५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार अनुगमन, निर्वाचन अनुगमन र मिडिया सेन्टर स्थापना तथा संचालनलगायतका लागि २५ करोड ३८ लाख रुपैया छुट्टयाइएको छ ।