बेवारिसे लास तह लाउन बजेट र ठाउँ छैन

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

चितवन - अस्पतालमा जम्मा हुने बेबारिसे शव सतगत गर्नका लागि बजेट र ठाउँ अभाव भएको छ। बेवारिसे शवको सतगत नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता शव व्यवस्थापन गर्न वर्षको पाँच लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। 'विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम शव व्यवस्थापनमा लगाएका छौं,' कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने। नगरपालिकाले मात्रै शव व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोे उनले बताएका छन्। भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा रहेका बेवारिसे शव सतगत गर्न नगरपालिकाले बजेट खर्च गर्नुपरेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा ९६ को 'ज' मा बेवारिसे मृतकको दाहासंस्कार नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था छ। उपचारक्रममा वा अन्य कारण मृत्यु भएका तर नामथर, ठेगाना नखुलेर आफन्त पत्ता नलागेका व्यक्तिलाई केही समय अस्पतालको शवगृहमा राखिन्छ। शवको जिम्मा लिन कोही नआएपछि बेवारिसे भनेर नगरपालिकाले सतगत गर्छ। भरतपुर अस्पतालको शवगृह व्यवस्थित छैन। चिस्याउने मेसिनमा बढीमा आठवटासम्म शव राख्न सकिन्छ। 'त्योभन्दा धेरै हुन थाल्यो भने हामीले लौन चाँडै सतगत गर्नुपर्‍यो भनेर नगरपालिकालाई गुहार्नुपर्छ,' भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा.महेन्द्र न्यौपानेले भने। नगरपालिकाको वातावरण शाखाका प्रमुख विराट घिमिरेका अनुसार नगरपालिकाले गत वर्ष ११० वटा बेवारिसे शव सतगत गरेको जानकारी दिए। 'एउटा शव ओसार्न र गाड्ने ज्याला मात्र कम्तीमा दुई हजार रुपैयाँ लाग्छ। खाल्डो खन्न स्काभेटर लगाउनुपर्छ। यी यावत कुरा जोड्दा पाँच हजार हाराहारी खर्च हुन्छ,' घिमिरेले भने। नारायणी नदीले बगाउँदै ल्याएर चितवनका भूभागमा मिल्काउँछ। दुर्घटना हुने ठाउँ पनि यहाँ नै धेरै छ। 'पहिला महिनामा एउटादुइटा आउँथे। अहिले त महिनामै १०, १५ वटा बेवारिसे शव जम्मा हुन थालेपछि हाम्रो हालत खराब हुन थालेको छ,' कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने। सतगतका लागि नगरपालिकाका साथै अस्पतालले पनि बजेट व्यवथा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेट मात्र होइन, सतगत गर्ने ठाउँको पनि अभाव छ। 'राख्दाराख्दै सडेको हुन्छ। त्यस्तालाई दाहसंस्कार गर्न गाह्रो। खाल्डो खनेर पुर्नपर्छ। खाल्डो खन्ने ठाउँ कहीँ छैन,' कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले सुनाए। नगरपालिकासँग जोडिएर रहेका चार वटा सामुदायिक वनमा पुर्न लैजाँदा बेलाबेलामा अवरोध आउने गरेको नगरपालिका कर्मचारी बताउँछन्। 'मानवीय नाताले पनि हामीले त्यस्तो रोकतोक गरेका छैनौं। तर हाम्रोमा मात्र गाड्न भएन। अरु वनसँग पनि सल्लाह गरेर ठाउँ लिनुपर्‍यो,' नगरपालिकासँग जोडिएको जलदेवी बरण्डाभार सामुदायिक वनका अध्यक्ष पूर्ण श्रेष्ठले भने। विद्युतीय शवदाह गृह विकल्प भएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीको सुझाव छ। समिति विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने तयारीमा छ। तर तत्कालको समस्या निराकरण गर्न कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनेको छ। जसलेे दुई महिनाभित्र अल्पकालीन र तीन महिनाभित्र दीर्घकालीन योजना बनाएर पेस गर्नेछ।