सुरक्षा निकायमा गोप्य सिन्डीकेट सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्री खरिदमा सीमित व्यक्ति र समूहको हालीमुहाली

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

• 
• नेपाली सेना अन्तर्गत रहेको बहुव्यवसाय उद्योगले अन्य उत्पादनका अतिरिक्त ५० हजार थान झुल र ३० हजार जोर उलन भेस्ट र ट्राउजर उत्पादन गर्न सक्ने र सेनालाई थप सामानहरू आवश्यक भएमा अतिरिक्त समय काममा लगाई थप उत्पादन गर्न सक्छ । तर, नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा अन्य उत्पादकका एजेन्ट कम्पनीमार्फत २४ हजार झुल खरिद गर्न १ करोड १८ लाख २४ हजार र २० हजार १ सय २७ जोर उलन भेस्ट र ट्राउजर खरिद गर्न १ करोड ८६ लाख ६८ हजारको प्रतीतपत्र खोल्यो ।
• आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सशस्त्र प्रहरीका लागि प्रतिथान २ हजार १ सय १० रुपियाँका दरले ३६ हजार २ सय थान क्यामोफ्लाज जिन्स तयारी चुस्ता खरिद गरी ८ करोड ६३ लाख १२ हजार भुक्तान भयो । सोही सामान गर्त वर्ष एक उत्पादकबाट प्रतिथान १ हजार ६ सय ७६ मा खरिद भएकामा त्यो मूल्यलाई आधार नलिई यस वर्ष लागत अनुमान नै प्रतिथान २ हजार ५ सय रुपियाँ गरिएको थियो, जसका कारण लागत अनुमान नै १ करोड ७७ लाख २ हजार रुपियाँ बढी हुन पुग्यो ।
• आर्थिक वर्षर् ०६७/६८ मा नेपाल प्रहरीले लत्ता कपडातर्फका सामान पाँच एजेन्ट कम्पनीबाट खरिद गर्न १३ करोड ७३ लाख २८ हजार रुपियाँको सम्झौता गरेकामा १७ करोड २८ लाख ८१ हजार खर्च गर्‍यो । यस प्रकार खरिद गर्दा सुरु सम्झौताभन्दा १५ प्रतिशतसम्म परिमाण थप गरी खरिद गरिएको छ, त्यो पनि परिमाण थप गर्नुपर्नाको पुस्ट्याइँ नगरी, न त सम्झौताबमोजिम गुणस्तर समितिबाट गुणस्तर परीक्षणसमेत गराइएको छ ।

यी विवरण महालेखा परीक्षकको ०६९ र ०६८ को वाषिर्क प्रतिवेदनबाट लिइएका हुन्। प्रतिवेदनमा कुनै पनि एजेन्ट कम्पनीको नाम उल्लेख छैन, सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूलाई नै त्यस्तो गल्ती आगामी वर्षमा नगर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसो त यस्ता सुझाव महालेखा परीक्षकका हरेक वर्षका प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै आएका छन्। तर, घटनाप्रवृत्ति भने बारम्बार त्यही रूपमा दोहोरिँदै छन्। र, यसमा संलग्न तिनै एजेन्टहरू हुन्, जसले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा वषौर्ंदेखि सिन्डीकेट चलाइरहेका छन्। अझ तिनले सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने सुरक्षा सामग्री बजार मूल्यभन्दा ४५ देखि तीन सय प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरेको छ।





सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्री आफैँमा संवेदनशील विषय हो र जोसुकैलाई यसको वास्तविक मूल्य सजिलै थाहा पनि हुँदैन। अनि, त्यसको गुणस्तर जाँच्ने तेस्रो पक्ष नहुने भएकाले खरदि प्रक्रियाको जिम्मेवारी सम्हालेका सुरक्षा अधिकारीले जसलाई टेन्डर पार्न खोजेका हुन्, त्यसको पक्षमा मनमौजी निर्णय गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। महालेखा परीक्षकको ०६९ सालको वाषिर्क प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको यस्तै खरदि मुद्दालाई उजागार गरेको छ, जसमा सुन्दरीजल आर्सनल कार्यालयका लागि मेसिन खरदि गर्न ११ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अनुमानित लागत स्वीकृत भएको टेन्डरमा ११ लाख ७६ हजार ४ सय २ अमेरिकी डलर पर्ने बोलपत्रलाई ठेक्का दिइएको उल्लेख छ। पहिले प्रस्ताव गरिएको मोडेलको मेसिन 'अवसोलेट' भएको जनाई आपूर्तिकर्ताको प्रस्ताव अनुसारको नयाँ मोडेलको मेसिन सेनाले स्वीकार गरेको तर त्यो बेहोरा प्रतीतपत्रमा संशोधन नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कतिसम्म भने एउटै प्रकृतिको सामान खरदि गर्नमा संगठनपिच्छे मूल्यमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ। जस्तो: दुई वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलले टियर ग्यास खरदि गर्न गणपति ग्लोबल सिन्डीकेट कम्पनीलाई प्रतिगोटा १८.१५ अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिएको थियो भने त्यही वर्ष त्यही सामान नेपाल प्रहरीले डाइनेस्टी टे्रडर्सबाट मगाउँदा प्रतिगोटा ४९ अमेरिकी डलर खर्चियो। अघिल्लो वर्ष ग्लोबल सिन्डीकेटले नेपाल प्रहरीको १२ गग सटगनका लागि प्रतिगोटा ६ सय ५९ अमेरिकी डलरमा १ हजार ४ सय ८८ थान चीनबाट ल्याउने ठेक्का पाएको थियो, जसको कुल बजेट ९ लाख ८० हजार ५ सय ९२ अमेरिकी डलर थियो। जबकि, त्यसको हालको बजार मूल्य २ सय ४० अमेरिकी डलर मात्र रहेको चिनियाँ वेबसाइटमा उल्लेख छ। यसले के देखाउँछ भने सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्रीको वास्तविक मूल्य र एजेन्टमार्फत हुने खरदि मूल्यमा निकै अन्तर हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सरोकारवाला सुरक्षा अधिकारीले बढी नै मूल्य हालिएको टेन्डर रोज्नुको एउटै उद्देश्य हो- कमिसन चक्कर।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्री खरदि निकायलाई 'मालदार अड्डा' मानिन्छ। सेनाले यो निकायबाट वाषिर्क करबि ८० करोडदेखि एक अर्बबराबर, नेपाल प्रहरीले करबि ३० करोड र सशस्त्र प्रहरीले २० करोड रुपियाँबराबरको सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्री खरदि गर्छन्। यस वर्षको बजेटचाहिँ पुग-नपुग डेढ अर्ब रुपियाँबराबरको हो। त्यसो त रासनका लागि पनि यी तीनैवटा निकायमा छुट्टै ठेक्कापट्टा हुने गर्छ। यो ठेक्का विकेन्दि्रत हुने भएकाले यसमा हुने कमिसनको कारोबार पनि विकेन्दि्रत नै भएको हुन्छ। तर, सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्रीको ठेक्का दिने या नदिने भन्ने कुराको निर्णय सरोकारवाला निकायले हरेक वर्ष छनोट गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूको सूचीमा भर पर्छ।



सूचीकृतमै सिन्डीकेट

नेपाल सरकारले बनाएको सार्वजनिक खरदि ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको सामान खरदि गर्नुपर्दा कम्तीमा तीनवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर गरी सबैभन्दा कम मूल्य हालेकालाई ठेक्का दिइनुपर्छ। यी दुवै ऐन र नियमावलीलाई टेकेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संवेदनशील सामग्री खरदि गर्नका लागि 'सुरक्षा, सामरकि वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४' ल्याइएको हो, जसमा विशेष प्रकृतिका हतियार, मोर्टार, आर्टिलरी मोर्टार, गनहरू, एलएमजी, जीपीएमजी, विभिन्न प्रकारका बमहरू, रकेट लन्चर, ट्यांक, हवाईजहाज र हेलिकप्टर खरदि गर्नुपर्दा 'क' वर्गको एजेन्ट कम्पनीका रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ। साना हातहतियार, गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, हवाईजहाज, हेलिकप्टरलगायत पार्टपुर्जा खरदि गर्न 'ख' वर्गमा सूचीकृत हुनुपर्छ। त्यसभन्दा मुनिका प्रतिरक्षा सामग्री खरदिका लागि 'ग'मा सूचीकृत हुनुपर्छ।

सैन्य तथा प्रतिरक्षा सामग्री खुला टेन्डरबाट खरदि गर्दा सुरक्षाको भावी योजनामा खलल पर्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै विश्वासिला तथा भरपर्दा विदेशी कम्पनीका स्वदेशी एजेन्टलाई सूचीमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको हो, जहाँ सूचीकृत भएकाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई सामग्री खरदि गरिन्छ। हरेक वर्षको साउन-भदौमा तीनवटै सुरक्षा निकायले एजेन्ट कम्पनीलाई सूचीकृत हुन सूचना जारी गर्छ। त्यसको ३० दिनभित्र सबैले विदेशमा रहेको पि्रन्सिपल कम्पनीको आधिकारकि पत्रका साथ आवेदन दिन्छन् र सम्बन्धित विभागले त्यसको छानबिन गरेर मात्र उनीहरूलाई सूचीकृत गर्छ। सिद्धान्ततः यो प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रिया पनि हो। तर, व्यवहारमा तीनवटै सुरक्षा निकायबीच कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिका बिलकुलै फरक छ। जस्तो कि, सेना र सशस्त्र प्रहरीले सूचीकृत कम्पनीको सूची साउन-भदौमा निकाल्छ तर नेपाल प्रहरीले भने प्रायः फागुन-चैततिर मात्र यो सूची सार्वजनिक गर्छ।

अनौठो त के भने सूचीकृतका लागि उही पि्रन्सिपल कम्पनीको पत्र टाँसेर आवेदन दिएकाहरू नेपाल प्रहरीमा 'ग'मा पनि छानिँदैनन्, जबकि, तिनै कागजात राखेर फाराम दर्ता गर्दा सेना र सशस्त्र प्रहरीमा 'क' वर्गमा छानिएका धेरै उदाहरण छन्। नेपाल प्रहरीमा त यतिसम्म छ कि एकै व्यक्तिका विभिन्न नाममा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। जस्तो कि, आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि 'क' वर्गमा सूचीकृत भएका १५ वटा कम्पनीमध्ये विभिन्न १० वटा पि्रन्सिपल कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट एउटै छ। गणपति, ग्लोबल सिन्डीकेट, भाटभटेनी इन्टरनेसलन, इनफिनिटी होल्डिङ्स, पेरुन इन्टरप्राइजेजलगायत १० वटा कम्पनी दीपक भट्टबाट सञ्चालित छन्। यी कम्पनी र बाँकी कम्पनी मिलेमतो गरेर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। कानुनी रूपमा कम्पनीको स्वामित्व अरूकै नाममा देखिए पनि यस्ता धेरै कम्पनीका असली साहू एकै जना वा एकै समूह हुन्छ। टेन्डरको दररेटमा मिलेमतो गर्न सकियोस् भनेरै यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको हो।

प्रहरीको तुलनामा सशस्त्र प्रहरीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया केही फरक छ। उदाहरणका लागि, प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा 'क' वर्गमा १५, 'ख' मा ६७ र 'ग' मा ६२ कम्पनी सूचीकृत गरेको थियो भने सशस्त्रले 'क' वर्गमा ५७, 'ख' मा १ सय २९ र 'ग' मा १ सय ३० पि्रन्सिपल कम्पनी र तिनका एजेन्टलाई सूचीकृत गरेको थियो। यी दुवै सुरक्षा निकायको तुलनामा नेपाली सेनामा कागजी प्रक्रिया मिलाएर आवेदन हाल्ने जोसुकैलाई सूचीकृत गर्ने गरेको देखिन्छ। सेनामा अहिले चार सयजति पि्रन्सिपल कम्पनीहरू सूचीकृत छन्। "डकुमेन्ट पूरा छ भने सूचीकृत हुने मौकाबाट कानुनतः वञ्चित गर्न मिल्दैन," रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिकाप्रसाद आचार्य भन्छन्, "कसैले त्यो प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दियो भने हामी त्यसबारे छानबिन गर्न सक्छौँ।"

सूचीकृत हुनका लागि विदेशमा रहेको सम्बन्धित देशकै सरकारी पि्रन्सिपल कम्पनी वा उक्त देशले तोकेको आधिकारकि कम्पनीसँग 'टाइअप' गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकल एजेन्ट र पि्रन्सिपल कम्पनीबीच टाइअप हुने क्रममा नेपाली एजेन्टहरूको सञ्जाल युरोपका लिथुआनिया, क्रोएसिया, सर्बिया, बुल्गेरियादेखि टर्कीसम्म फैलिएको छ। नेपाललाई प्राप्त तीनवटै सुरक्षा निकायको सूचीकृत कम्पनीहरूको सूचीमा यी मुलुकबाहेक पि्रन्सिपल कम्पनीहरूको सञ्जाल चेक गणतन्त्र, पोल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, रुस, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, गि्रस, इटाली, अस्टे्रलिया, ब्राजिल, क्यानडा, ताइवान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, फिलिपिन्स, सिंगापुर, यूएई, हङ्कङ् र मलेसियासम्म जोडिएको देखिन्छ। भलै यहाँ अधिकांश सैन्य सामग्री चीन, भारत, हङ्कङ्बाट भित्रिने गरेको छ र ठूला पार्टपुर्जा भएका सैन्य सामग्रीचाहिँ युरोपका प्रभावशाली मुलुकबाट आउने गरेको छ। केहीले विदेशमा आफैँ पि्रन्सिपल कम्पनी खडा गरी त्यसैको स्थानीय एजेन्ट बनेर सूचीकृत भएका छन्। 

सूचीकृतमध्ये कतिपय स्थानीय एजेन्टहरू यस्ता पनि छन्, जसको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय नै हुँदैन। तर, उनीहरू च्याँखे दाउ थाप्नकै लागि सूचीकृत भइरहन्छन्। कहिल्यै टेन्डर हात नपारे पनि उनीहरू बर्सेनि सूचीकृत भइरहेका हुन्छन्। यस्ता स्थानीय एजेन्टको कार्यालय पनि हुँदैन। टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगाना पनि फर्जी दिइएको हुन्छ। कतिपय फर्जी लेटरप्याड बनाएर सूचीकृत हुन सफल भएका छन्। जस्तो: करबि पाँच महिनाअघि सेनाको सम्भाररथी विभागले जारी गरेको झन्डै पाँच करोड मूल्यबराबरको गोली बनाउने स्टिल कोर फर्मिङ् मेसिन ल्याउने टेन्डर इन्टरनेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक लोकेन्द्र कार्कीले पाउने पक्कापक्की भइसकेको थियो। तर, त्यहीबीचमा उनले पि्रन्सिपल कम्पनी डिफेन्स ल्यान्ड सिस्टम इन्डिया ए महिन्द्रालाई समेत गुमराहमा राखी आफैँ फर्जी कागजात पेस गरेको तथ्य खुलेपछि उक्त पि्रन्सिपल कम्पनीले भारतीय दूतावासमार्फत खण्डनसमेत गरेको थियो। अन्ततः उक्त टेन्डर नै रद्द भयो (हेर्नूस्, रक्षा मन्त्रालय, महिन्द्रा कम्पनीको पत्राचार)। यिनै कार्कीले आफ्नो टेन्डर सफल पार्नका लागि रक्षा मन्त्रालय र सेनाका उपल्ला तहका अधिकारीलाई कारखाना निरीक्षण गर्ने भनेर अमेरिका घुम्ने व्यवस्था गरेका थिए। "यो उदार अर्थव्यवस्थासँग गाँसिएको विकृति हो," नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, "जसलाई नियमले मात्रै पन्छाउन सकिँदैन।"



थरीथरीका ठेकेदारहरू

सेना-प्रहरीको हतियार तथा प्रतिरक्षा सामग्रीको खरदिबिक्री गर्ने जीवितमध्येका सबैभन्दा पाका ठेकेदार हुन्, दिवाकर श्रेष्ठ। उनले ०२४ सालमा हतियार र सैन्य सामग्रीको काम सुरु गरेका थिए। पञ्चायतकालमा रोहिणी थपलिया, मनोरञ्जन शर्मा, विपिन कर्माचार्य, दिवाकर चन्द, प्रमोद राणा, प्रदीप राणा, शम्भु राणा, अनन्तकेशर सिंहलगायत ठेकेदार निकै चम्केका थिए। बहुदलकालमा उमेश श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ, हरि श्रेष्ठ, शिवेन्द्र केसी, लोकेन्द्र कार्की, गणेशलाल श्रेष्ठ, सुवर्णलाल श्रेष्ठ, दीपक भट्ट, महेश शर्मा, सागर भण्डारी, शम्भु भारती, अभय बुढाथोकी, झमक भट्ट र काजी शेर्पाले सेना-प्रहरीको लत्ताकपडादेखि सैन्य सामग्री बिक्री गर्ने एजेन्टका रूपमा प्रवेश गरे। संकटकालमा रोहिणी थपलिया, विपिन कर्माचार्य, प्रमोद राणा, आमोद राणा, दीपक भट्ट र शम्भु भारतीको नाम थियो। यीमध्ये प्रमोद राणा बेल्जियमबाट हतियार ल्याउने समूहमा पर्छन्, जसको सम्पर्क दरबार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग घनिष्ट मानिन्थ्यो। 

शान्ति प्रक्रियापछि विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाली सेनाका लागि घातक तथा विस्फोटक हतियार आयातमा रोक लगाएपछि हतियारका ठूला एजेन्टहरू सेलाए। शान्ति प्रक्रियापछि रुक्मांगत कटवाल प्रधानसेनापति रहँदा सेनामा उमेश श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ, हरि श्रेष्ठ र लोकेन्द्र कार्की उदाए। यही समूहको छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति रहँदा पनि प्रभाव कायम रह्यो। सेनामा आङकाजी शेर्पा एजेन्टका रूपमा थपिए। शान्ति प्रक्रियायता ओमविक्रम राणाको समयमा बाहेक अरू सबै प्रहरी प्रमुखको कार्यकालमा र सशस्त्र प्रहरीमा दीपक भट्टलगायतको समूहको बढी प्रभाव छ। शम्भु भारतीचाहिँ सुडान प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।

सुरक्षा मामिलाका एक जानकारका अनुसार सुरक्षा निकायमा यति धेरै नवठेकेदार प्रवेश गर्नुमा पैसाको आकर्षण त छँदै छ, सँगसँगै शक्तिको आडमा फाइदा उठाउने मानसिकता पनि हाबी हँुदै छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ। तर, सेनामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ ले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई रोक्न सैनिक अनुसन्धान समितिको प्रावधान गरेको छ। यो समितिमा नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र प्राड विभागका सेनानी सदस्य रहन्छन्। यो समितिमा अहिलेसम्म सेनाभित्र भएको अनियमितताको कुनै मुद्दा परेको छैन। मुद्दा पर्नका लागि सेनाकै प्राड विभागले सेनापतिलाई जाहेरी गरसिकेपछि मात्र सैनिक अनुसन्धान समितिमा मुद्दा चलाउन सकिने सैनिक अदालतको नियमावलीमा भएकाले यो समिति कागजमै सीमित छ। "समितिलाई ऐनमा जुन उद्देश्यका लागि ल्याइएको थियो, त्यसलाई बाझ्ने गरी अर्को सैनिक अदालत नियमावली ल्याइयो," पूर्वरक्षासचिव तिलकराम शर्मा भन्छन्, "त्यसलाई संशोधन गर्नेतिर कसैको ध्यान पुगेको छैन।" 

पूर्वरथी शर्माचाहिँ तीनवटै सुरक्षा निकायको सैन्य सामग्री खरदि प्रक्रियामा तालुकवाला मन्त्रालय अग्रसर रहेमा धेरै कुरा सल्टिने धारणा राख्छन्। भन्छन्, "मन्त्रालय नै खरदि प्रक्रियामा संलग्न भयो भने विभागले गुणस्तरीय सामान सिफारसि गर्ने र आफूले अर्डर गरे अनुसार नभएमा फिर्ता पठाउन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा न सुरक्षा निकाय नै आर्थिक मामिलामा बदनाम हुन्छ, न कमसल खालका सामान आउला भन्ने पिर नै हुन्छ।"