गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्कियो

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काँकडभिट्टा, श्रावण २१ - दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशलाई विभाजन गरेर सरकारले नयाँ राज्य गठनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग चर्काएको छ । मोर्चाले दार्जिलिङमा शनिबारदेखि आह्नान गरेको अनिश्चितकालीन हडतालले जनजीवन प्रभावित तुल्याएको छ । मोर्चाले यसअघि गत सोमबारदेखि तीन दिने बन्द आह्वान गरेको थियो । मागप्रति केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको भन्दै हडताल लम्ब्याउने निर्णय भएको मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले जनाएका छन् । हडतालका कारण दार्जिलिङको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको पत्रकार ज्ञानेन्द्र अर्यालले जनाएका छन् । 'सबै व्यवसाय तथा विद्यालय ठप्प छन्,' अर्यालले फोनमा भने । हडतालको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार बन्दकारीले दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । जसका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ । सन् ८० को दशकमा सुवास घिसिङ नेतृत्वमा भएको यस्तै आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा २ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्न नदिन राज्य सरकारले दार्जिलिङमा ५ कम्पनी केन्दि्रय रिजर्भ प्रहरी फोर्स -सीआरपीएफ) परिचालन गरेको छ । चार दिनअघि अत्मदाह गरेका गोर्खाल्यान्ड समर्थक मंगलसिंह राजपुतको शनिबार सिलिगुडीमा मृत्यु भएको छ । मोर्चाले तेलङ्गना गठन भए आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारले यसै साताभित्र तेलङगनालाई राज्यको स्वीकृति दिने चाँजो मिलाइरहेको छ । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले तेलङगना घोषणा गरिए गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन -जीटीए) त्याग्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले कालिम्पोङमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'तेलङगना हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड पनि हुनुपर्छ ।' मोर्चाले गोर्खाल्यान्डको माग तेलङ्गनाभन्दा पुरानो भएको जनाउँदै माग पूरा नभए हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउने जनाएको छ । दार्जिलिङमा शनिबार आयोजित सभामा मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले गोर्खाल्यान्ड बाहेकको विकल्प मोर्चालाई मान्य नहुने जनाएका छन् । गुरुङले केही दिनअघि गोर्खाल्यान्ड टेरोटेरियल एडमनिस्ट्रेसन -जीटीए) को प्रमुखबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामाप्रति दार्जिलिङका विपक्षी पार्टीहरूले स्वागत गरेका छन् भने ममता बेनर्जी नेतृत्वको सत्तारुढ दल त्रिणमुल कंग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै 'गम्भीर भुल' को संज्ञा दिएको छ । मोर्चाले सन् २०११ अगस्टमा गोर्खाल्यान्डको मागलाई थाती राख्दै जीटीए गठनमा सहमति गरेको थियो । यसैबीच मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले नेतृत्वको एक टोली केन्द्र सरकारसँग वार्ताका लागि नयाँ दिल्ली पुगेको छ । यता, विपक्षी पार्टीसमेतले मोर्चाको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी -क्रामाकपा) को भ्रातृ संगठन गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाले करिब दुई वर्षअघि गठन सम्झौता गरिएको जीटीए सम्झौतापत्र जलाएका थिए । क्रामाकपासहितका केही पार्टीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सामूहिक नेतृत्वबाट अघि बढाउनु पर्ने जनाएका छन् । जीटीए विफल भइसकेको बताउँदै अबको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सामूहिक हुन सक्ने ती पार्टीहरूको भनाइ छ । 'एकल नेतृत्वले सधंै आन्दोलन तुहिने गरेको छ,' क्रामाकापाका अध्यक्ष आरवी राईले भने, 'अब सामूहिक आन्दोलन आवश्यक छ ।'