जनजाति परिचयपत्रलाई मान्यता देउ: महासंघ

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार १८ - आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जारी गरेको परिचयपत्रलाई मान्यता दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले लोक सेवा आयोग समक्ष माग गरेको छ । आयोगले लोक सेवाका परिक्षाको लागि प्रतिष्ठानले जारी गरेको परिचयपत्रलाई अस्वीकार गरेपछि महासंघले प्रतिनिधिले मंगलर आयोगका अध्यक्ष कयोदेवी यमीलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सूचिकृत आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिष्ठानले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । लोकसेवा आयोग लगायतका बिभिन्न निकायहरुले लिने परिक्षाका लागि फारम भर्दा बेला बेलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस माग्ने गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले आदिवासी जनजातिलाई लोकसेवा आयोगले सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले लोकसेवा आयोगले आदिवासी जनजातिलाई पहिलो खुट्किलोमै रोक्न अभिरुची परिक्षण (प्रारम्भिक परिक्षा) जाँच लिने अव्यवहारिक व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘लोकसेवा आयोगले अन्तिम परिक्षा दिनु अघि पटक–पटक जाँच लिनु भनेको हाम्रो मान्छे पहिलो खुट्किलोमै रोक्नु हो’ उनले भने । आयोगका अध्यक्ष यमीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुअघि ६ बुंदे ज्ञापनपत्र महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले पढेर सुनाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा प्रतिष्ठानले दिने सिफारिसलाई तत्काल लोकसेवा आयोगले मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदको लागि प्राम्भिक परिक्षा लिने व्यवस्था आदिवासी जनजातिको हकमा तत्काल खारेज गर्नुपर्नेलागयतका माग रहेका छन् । त्यसैगरी राज्य सञ्चालनको सबै निकाय र संस्थानको लागि लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षामै समावेशी कोटा तोकिनुपर्ने, लोकसेवा आयोग आफैमा समावेशी हुनुपर्ने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष कयादेवी यमीले महासंघको मागप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएकी थिइन् । ‘आदिवासी जनजातिको मागका विषयमा आयोगका सदस्यहरुसंग अविलम्ब छलफल गर्नेछु’ उनले भनिन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) लगायत एक दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो ।