डेकेन्द्रको मुद्दा सकियो, साउन २९ गते फैसला

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २० - पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तको बयान रोक लगाउने बाबुराम सरकार र उनका महान्यायाधीवक्ता मुक्ती प्रधानको कदमविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले अन्तिम टुंगो लगाउने मिति तय गरेको छ । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले बुधबार गरेको आदेश अनुसार साउन २९ गते रिटको निसु (निर्णय सुनाउने) दिन परेको छ । थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरुलाई दैलेख प्रहरीले समातेर बयान लिन सुरु गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गत पुसको अन्तिम साता बयान रोक्न ठाडो आदेश दिएका थिए । त्यसको केही दिनमै पुस २७ गते भट्टराईका महान्यायाधीवक्ता प्रधानले लिखित पत्रै काटेर जिल्ला सरकारी वकिल र प्रहरी कार्यालयलाई बयान नलिन उर्दी दिएका थिए । भट्टराई र मुक्तीको हस्तक्षपले देशको फौजदारी न्याय प्रणाली नै समाप्त पारेको भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि तत्काल सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले माघ २ गते दैलेखकाका प्रहरी र सरकारी वकिललाई कानून बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । महान्यायाधीवक्ता वा प्रधानमन्त्रीले पहिलेजस्तै अवरोध पुर्‍याए त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्चलाई दिन पनि श्रेष्ठको आदेशमा उल्लेख थियो । सर्वोच्चको अन्तरिमपछि दैलेख प्रहरीले अभियुक्तहरुसूग बयान लिएर उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ । 'रिटमा उठाइएका कुरा लगभग पुरा भइसकेको स्थिति छ' निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसूग भने,'तर पनि यसैलाई आधार बनाएर आउने दिनमा महान्यायाधी वक्ताले कस्तो आदेश दिन सक्ने वा कस्तो नसक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन हुन सक्ने भएकाले यसको सान्दर्भिकता भने मरिसकेको छैन ।' बुधुबार रिटका पक्ष विपक्षमा बहस सुनेपछि शाह र कार्कीको संयुक्त इजलाश अन्तिम निर्णय सुनाउने टुंगोमा पुगेको हो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले कुनै पनि फौजदारी मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिएको छ । त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन, हतियारको ओसारपसार लगायत गम्भीर अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्दै हरेक जसो सरकार र उसको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ताले सयौं मुद्दाहरु फिर्ता लिने र दोषीलाई उन्मुक्ती दिने काम गर्दै आएको छ । पत्रकार थापाको मुद्दामा पनि त्यही नियती दोहारिएपछि अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरु त्यसलाई रोक पाऊँ भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधीवक्ताको भए पनि त्यो अधिकार निरपेक्ष नभएको र कुनै पनि बहानामा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई छोड्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले महान्यायाधिबक्ताको अधिकारको व्याख्या सर्वोच्चबाट हुनु पर्ने जिकिर गरेका थिए ।