१३ औं योजनाका लक्ष्य हासिल गर्ने कुनै आधार छैन : निजी क्षेत्र

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

नविन अर्याल

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले जारी गर्न लागेको १३ औं आवधिक योजना (२०७० साउन – २०७३ असार) मा उल्लेखित आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा गर्न भरपर्दा आधार नभएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि लक्ष्य, उदेश्य र नीति कार्यान्वयन हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । योजना यथार्थ धरातलसँग नमिल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको महासंघको महासंघको टिप्पणी छ ।

महासंघका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीले प्रस्तावित योजना निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न अनुकूल नरहेको बताउनुभयो । योजनाले सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको कारण निजी क्षेत्रलाई खुम्चाउने सोच लिएको स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकारीलाई ठूल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ’, दवाडीको टिप्पणी छ, ‘सहकारीले कर छुटमा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले चर्को कर तिरेर कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?’

उहाँले योजनाका सन्दर्भमा गरेको बुँदागत टिप्पणी यस प्रकार छ :

१. सरकारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले आयात बढेको कारण बल्ल बल्ल १७ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । सरकारले निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने २१ प्रतिशतको लक्ष्य पुग्नै सक्दैन । यसको मतलब सरकार आयातलाई नै बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।

२. हरेक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका बढाउने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने वाक्य उल्लेख गर्नुको कुनै औचित्य छैन । उदारीकरणको अर्थ सरकारको भूमिका न्यूनीकरण गरी निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने हो ।

३. निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालनलाई महत्व दिने भनेर योजनाले उल्लेख गरेको छ । तर, कुन क्षेत्रमा कसरी स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

४. नेपालगञ्ज र धनगढीमा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा क्षेत्रीय विमान स्थल निर्माण गर्ने हाम्रो माग योजनाले सम्बोधन गरेको छैन ।

५. सहकारीलाई ठूला उद्योग संचालन गर्न दिने भनिएको छ । अहिले व्यवस्थित कम्पनीमार्फत सञ्चालित उद्योग समेत अनुगमन गर्न नसकेको सरकारले सहकारीलाई कसरी अनुगमन गर्दछ ?

६. ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने सरकारको गम्भीरता देखिंदैन ।

७. निर्यात बढाउने अमूर्त वाक्य उल्लेख गरिएको छ । कसरी बढाउने भन्ने कार्यक्रम उल्लेख छैन ।

८. गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने भनिएको छ । तर कसरी गर्ने भन्ने केही आधार उल्लेख नभएकोले घोषणाको मात्र कुनै तुक देखिंदैन ।

९. मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न रणनीति ल्याउने भनिएको छ तर त्यो रणनीतिमा कुनै वस्तुगत आधार देखिंदैन ।

१०. १० वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा पूरा हावादारी हो । यसको कुनै आधार प्रस्तुत गरिएको छैन ।