खुर्सिदको हस्ताक्षर रोक्न सर्वोच्च अदालतमा उजुरी 'चुनाबी सरकारलाई खुर्सिदसँग सम्झौता गर्न रोक लगाइयोस्'

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

२२ असार, काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्शिद नेपाल आउन लागेका बेला लुम्बिनी र पशुपतिनगरस्थित नेपाली भूमिमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक पोइन्ट राख्ने सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले रिट दायर गर्नुभएको छ ।

रिटमा कामचलाऊ चुनावी सरकारले संसद नभएका बेला भारतसँग गरेको गोप्य सम्झौता खारेज गर्न र मंगलबार नेपाल आउन लागेका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग कुनै पनि सन्धी सम्झौता गर्नबाट रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरिएको छ । शुक्रबार दर्ता गरिएको रिटउपर आइतबार पेशी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता पण्डितले दर्ता गराउनुभएको रिटको संक्षिप्त व्यहोरा -

गत आइतवार अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार चुनावी सरकारले नेपाल-भारतबीच जासूसी तथा सूचना आदान प्रदान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा भारतद्वारा प्रस्तावित दुई स्थानमा अध्यागमन केन्द्र (इमेग्रसन चेक प्वाइण्ट) स्थापना गर्न गोप्य सहमति गरेको रहेछ ।  गत जेठ १८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापनाका निम्ति प्रस्ताव गरेपछि नेपालले सहमति जनाएको हो । नेपालले यसलाई सैद्धान्तिक सहमति भन्दै कार्यान्वयन औपचारिक रुपमा कुटनीतिक माध्यम (च्यानल) बाट गर्ने भएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपिमा गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापनाका निम्ति प्रस्ताव गरेपछि नेपालले सहमति जनाएको भन्ने कुरा देखाइएको रहेनछ । तर अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएको AGREED MINUTES OF THE MEETING BETWEEN THE HOME SECRETARIES OF NEPAL AND INDIA AT KATHMANDU ON JUNE 01, 2013 भन्ने शीर्षक दिइएको नेपाल सरकारको तर्फबाट विपक्षी गृहसचिव नवीन प्रकाश घिमिरे र भारत सरकारका तर्फबाट भारतीय गृहसचिव आर.के. सिंह को नामबाट प्रकाशित २८ बूँदे निर्णयको २५ औं बूँदामा The Indian side proposed to establish Immigration Check Points at Lumbini and Pashupatinagar. The Nepalese side agreed to it in principle and would officially respond through diplomatic channels. भनिएको छ ।

गृह सचिवस्तरमा भएको औपचारिक वैठकको यो निर्णयले नेपाल सरकारले सैद्धान्तिकरुपमा आफ्नो भूभागभित्र भारत सरकारको अध्यागमन चेक प्वाइण्ट राख्न स्वीकार गरी कार्यान्वयनको बचनबद्धता दिएको छ । सो निर्णयले प्रत्यक्षतः नेपालको सार्वभौम अधिकार तथा नेपाल राष्ट्रको अखण्डता माथि हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको छ र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णाधिकार नदिएसम्म यस्तो सहमति र प्रतिवद्धता एउटा सचिवले दिन पनि सक्दैन ।

सम्मानित अदालतबाट टनकपुरको मुद्दामा स्थापित नजीरअनुसार विपक्षी गृहसचिव नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्णाधिकारप्राप्त व्यक्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । निजले उक्त बैठकमा गरेको निर्णयले नेपाललाई दायित्व बहन गराएको छ भने भारत सरकारलाई लुम्बिनी र पशुपतिनगरमाथि अधिकार प्रदान गरेको छ । संसारभरि अध्यागमनको चेक प्वाइण्ट आफ्नै देशको भूभाग भित्र राख्ने र त्यस्को सञ्चालन सशस्त्र सुरक्षाकर्मीद्वारा गराइने गरिएको पाइन्छ । बस्तुतः संसारका प्रत्येक सार्वभौम देशले विदेशीहरुले आफ्नो देशमा आउँदा पहिलो पाइला जहाँ टेक्छन्, सोही ठाउँमा भन्सार कार्यालय तथा अध्यागमन कार्यालय राख्ने गर्दछन् । तसर्थ अध्यागमन केन्द्र भनेको आफ्नै भूभाग भित्र राख्नु पर्ने अड्डा/कार्यालय हो । विश्वव्यापी प्रचलन पनि यही नै हो । एउटा देशले आफ्नै राजदूतावास बाहेक विदेशी सरकारको भूभागमा अध्यागमन कार्यालय राख्नु भनेको विदेशी सरकारको सार्वभौमिकता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । कुनै पनि ठूलो र शक्तिशाली देशले जतिसुकै कमजोर र सानो मुलुक भए पनि विदेशी सरकारको भूभागभित्र आफ्नो राजदूतावास भन्दा बाहिर अध्यागमन कार्यालय राखेको वा राख्न पाउने भन्ने कुरा भिएना कन्भेन्सनले पनि दिंदैन, त्यसैले यस्तो प्रचलन संसारमा कहिँ पनि छैन। राजदूतावास भन्दा बाहिर कुटनीतिक सुविधा पनि दिइदैन । सभ्य मुलुकहरुको व्यवहार यही नै हो ।

भारत सरकारले भारतीय भूभिभित्रै अध्यागमन कार्यालय राख्नको लागि नेपालसँग सोधी रहन पर्दैन अहिले सम्म त्यसरी नेपालसँग सोधेर अध्यागमन कार्यालय भारतले राखेको थाहा पाइएको पनि छैन । लुम्बिनी भनेको नेपालमा पर्छ र लुम्बिनी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना पनि होइन, लुम्बिनीभन्दा दक्षिण नेपालको अरु भूभाग पनि पर्दछन् । त्यसरी नै पशुपतिनगर पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना होइन । पशुपतिनगर भन्दा पूर्व नेपालको अरु भूभाग पनि पर्दछन् । नेपालको बीच भागमा भारत सरकारले अध्यागमनको कार्यालय राख्नु भनेको नेपालको अखण्डता खण्डित हुनु हो ।

मित्रराष्ट्र भारतले नेपालजस्तो सानो देशमा राजदूतावास हुँदाहुँदै बीरगञ्जमा बाणिज्य दूतावास खोलिनु, कोशीको बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा तीन महिनाको लागि उद्धारकार्यमा समन्वय ल्याउने हेतुले उपस्थितिको लागि अनुमति दिइएको तर वाणिज्य दूतावास खोल्न अनुमति नदिइएकोमा पनि विराटनगरमा बलमिच्याइँ गरेर कन्सुलर कार्यालय सञ्चालन गरी नै रहेको अवस्थामा पशुपतिनगर तथा लुम्बिनीमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न भारत सरकारलाई स्वीकृति दिने कार्य र त्यसलाई कुटनितिक च्यानलद्वारा कार्यान्वयन गरिने भन्ने निर्णय यथार्थमा नेपाल राज्यको सीमालाई दश गजा भन्दा उत्तर तर्फ सार्दै लुम्बिनीमा, र पशुपतिनगरमा जुन स्थानमा भारत सरकारको इमिग्रेसन चेक पोइन्ट रहन्छ, त्यो स्थानसम्म भारतीय भूभाग नै हो भनी दावी गर्ने बलियो प्रमाण सिर्जना गर्न खोजिएको हो किनकि इमिग्रेसन चेक पोइन्ट भनेको विदेशी भूभागमा खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै अनुमति दिंदैन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अनुमति नदिएको विषयमा महान् प्रजातान्त्रिक र सभ्य देश भारतले कहिल्यै बल मिच्याइँ गर्दैन तर लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा सम्बत् ०७० साल अर्थात् सन् २०१३ देखि नै भारतको इमिग्रेसन चेक पोइन्ट राखेर लुम्विनी र पशुपति नगर नेपालको भूभाग होइन, भारतीय भूभाग हो भन्ने प्रमाण सिर्जना गर्न खोजिएको छ, ।

साउन ६ गते भारतीय विदेशमन्त्री नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा देखिएको छ । जेठ १८ गते नेपाल तथा भारतका गृह सचिवस्तरमा भएको बैठकले गरेको निर्णयलाई औपचारिक रुपमा सन्धि सम्झौता गरेर यो देशको अखण्डतामाथि वैधानिक हस्तक्षेप गर्ने बाटो बर्तमान काम चलाउ सरकारले गर्न लागेको स्पष्ट दृष्टि गोचर भएको छ ।

यदि मौकैमा सम्मानित अदालतबाट गृह सचिवस्तरमा भएको ०७० जेठ १८ गतेको उक्त विवादास्पद निर्णयलाइ कार्यान्वयन हुनबाट नरोक्ने हो भने लुम्बिनीभन्दा दक्षिणको भूभागमा नेपालीहरुले र पशुपतिनगरभन्दा पूर्वका नेपालीहरुले सम्बिधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हकको उपभोग गर्न बञ्चित हुनेछन् । यस अवस्थामा गरिएको पत्राचार समेत संविधानको धारा २, धारा ३ तथा धारा १५६ को प्रतिकूल भएकाले सम्मानित अदालतले अहिले नै यो कार्यलाई नरोक्ने हो भने हामी जन्मँदा हामीले नेपालको भूभाग जुनरुपमा पाएका थियौं, भावी पुस्तालाई हामीले अखण्ड नेपाल सुम्पन सक्ने छैनौं ।

सरकारको यस प्रकारका गैरजिम्मेवारीयुक्त काम कारबाहीले गर्दा अघिल्लो दिनको राति नेपालमा सुतेको नेपाली नागरिक भोलिपल्ट बिहान बिउझिँदा भारतीय हुने अवस्था आउने स्पष्ट छ । बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत भएको टनकपुरसम्बन्धी नजीर अनुसार नेपाल र भारतका विच कानूनी हक वा दायित्वको सृष्टि गर्ने पारस्परिक सहमति भएकाले सो विषय सम्बिधानको धारा १५६ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गरिनु पर्ने विषय हो । तसर्थ संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म सो विषयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै कारवाही अघि बढाउन मिल्दैन ।

हाम्रो देशमा रहेको सगरमाथालाई विश्वको चुचुरो भनिन्छ भने लुम्विनीमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतमलाई गौतम बुद्धका रुपमा एशियाका तारा भनी विश्वभर चिनिन्छ । गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्विनीमा भएको निर्विवाद तथ्य हुँदा हुँदै गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मिएको देखाउन भारतले लुम्विनी पारि भारतीय भूभागमा विभिन्न किसिमका कृत्रिम संरचनाहरु निर्माण गरी भ्रम फैलाइरहेको सम्बन्धमा नेपालबाट भारत भ्रमणमा जाने जो कोहीलाई ज्ञान भएको तथ्य हो । हाल आएर भारतीय अध्यागमन कार्यालय लुम्विनीमा स्थापना गर्ने सहमति गर्न लाग्नुबाट उक्त चेक प्वाइन्टलाई देखाएर गौतम बुद्धको जन्मस्थल भारतमा भएको भनि निर्विवाद रुपले स्थापित गरी अन्तराष्ट्रिय रुपले प्रचार प्रसार गर्ने यस भित्रको अर्को उद्देश्य रहेको प्रष्टै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय अनुसार गौतम बुद्ध जन्मिएको दिनलाई एशियाभरका मुलुकमा सार्वजनिक विदा दिने गरेको छ । यसबाट प्रत्येक वर्षको एक दिन एशियाभरिका मानिसले गौतम बुद्धलाई स्मरण गर्दछन् र यो स्मरण संगसगै गौतम बुद्धको जन्मस्थल स्वतः आउने प्रष्टै छ । यस अवस्थामा गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भारतीय चेक प्वाइन्ट राख्न दिने गरी भएका काम, कार्वाही स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागी एक निमेष पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

आफ्नो देशभित्र विदेशीको अध्यागमन कार्यालय राख्न दिने काम, कार्वाहीबाट संविधानको धारा ३४(६) मा उल्लेख गरे अनुसारको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा नहुने मात्र नभै राज्यका यी तीनै थरी आत्मा गुम्ने प्रष्टै छ । यस अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने निर्देशक सिद्धान्तको पवित्र उद्देश्य एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका काम, कार्वाही त्यस्को ठिक विपरित भै रहेको छ ।

नेपालमा ०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित अन्तरिम सरकारलाई विधायिकी र कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरी अन्तरिम सरकारको गठन भएको थियो, तर बर्तमान अवस्थामा प्रत्यर्थि सरकार अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् भएपनि यो सरकारलाई विधायिकी अधिकार प्रदान भएको छैन । विद्यायिकी अधिकार प्रदान भएको अवस्थामा वा विद्यायीकाको गठन भएकै अवस्थामा समेत राष्ट्रिय अखण्डतामा चोट पुग्ने गरी कुनैपनि सन्धि, संझौता हुन नै सक्दैन ।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको नेपालको अध्यागमन चेक पोइन्टको स्तरोन्नतिका नाममा भारत सरकारलाई जिम्मा लगाउन भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीको अग्रसरतामा हुन नसकेको सम्झौता हाल काम चलाउ सरकारको गठन हुँदा परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्री एउटै व्यक्ति भएका बेलामा गोप्यरुपमा त्यस्तो सम्झौता गरिएको रहेछ भन्ने कुरा गत जेठ १८ गते गृह सचिवस्तरमा भएको निर्णयको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

सो निर्णयको २१ औं बूँदाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नै भारतलाई नेपालको राजधानीको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपालको अध्यागमन कार्यालयलाई भारतीय नियन्त्रणमा राखी अप्रत्यक्ष रुपमा भारतीय अध्यागमन चेक पोइन्ट राख्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, त्यतिखेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अडान लिएका कारणले सो प्रयास सफल हुन नसकेकाले अहिलेको काम चलाउ सरकारको गठन हुँदा परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्री एउटै व्यक्ति भएकाले नेपालको भित्री भागमा भारतीय अध्यागमन प्रशासनको उपस्थितिलाई औपचारिक मान्यता दिनको लागि उपयुक्त समय भएको भनी त्यस सम्बन्धमा गोप्य सम्झौता गरिएको रहेछ भन्ने कुरा गृह सचिवस्तरमा भएको बैठकको निर्णय नं २१ को अध्ययनबाट स्वतः बुझिन्छ ।