चुनाव भँडुवाविरुद्ध संयुक्त जासुसी

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं - चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेका राजनीतिक दल र समूहविरुद्ध तीनै सुरक्षा निकायको संयुक्त जासुसी सन्जाल बिच्छ्याएर सरकारले 'जुनसुकै हालतमा' घोषित चुनाव सफल बनाउने सुरक्षा रणनीति अघि सारेको छ। चुनावको विपक्षमा रहेका दललाई मनाउने, नमाने पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिअन्तर्गत सुरक्षा रणनीति बनाइएको हो। निर्वाचन सुरक्षाबारे देशभरको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका लागि राजधानी बोलाइएका सुरक्षा अधिकारीमाझ मंगलबार मध्यरात रणनीति सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले भने, 'राज्य निर्वाचनका लागि सक्षम छ भन्ने पुष्टि गर्ने बेला यही हो, कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन्छ, संशय नराख्नू, तत्काल सुरक्षामा खटिनू।' तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुख, पाँचै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, महानगरीय आयुक्त कार्यालयका प्रमुखका सुरक्षा विश्लेषण एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुरक्षा प्रतिवेदन सुनेपछि गृहमन्त्री घिमिरेले जासुसी घेरो कस्न निर्देशन दिएका हुन्। निर्वाचनविरोधी र ध्वंसात्मक योजना पहिले नै निस्तेज बनाउन गृहअन्तर्गत तीनवटै निकायको सहकार्यमा जासुसी संयन्त्र कसिलो बनाउन छलफलमा संलग्न सुरक्षा अधिकारी सहमत भएका थिए। नेकपा–माओवादी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, पूर्वलडाकु, पुराना अपराधी, पूर्वराजावादी शक्ति, सुरक्षा संगठनका भगौडा र निर्वाचनको विपक्षमा उपयोग हुनसक्ने शक्तिको गतिविधिमा राज्यको पहुँच पुर्‍याउन सुरक्षा संगठनबीच संयुक्त जासुसी संयन्त्र बनाइने गृहको तयारी छ। हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको खोजी गर्न गृहअन्तर्गतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीनै निकायले जासुुसी संयन्त्र उपयोग गर्छन् तर यसको मुख्य जिम्मेवारी विभागको हो। छलफलमा संलग्न विभागका अधिकारीले साधन, स्रोत र जनशक्ति अपुग भएको गुनसो गरेपछि गृहमन्त्री घिमिरेले विभागले मात्र सूचना संकलन थेग्न नसक्ने भन्दै तीनवटै संगठनलाई सहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। गृहले यसका लागि संयुक्त कमान्डको अवधारणा अगाडि सारेको छ। उक्त योजनाअनुसार संयुक्त जासुसी संयन्त्रको जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले, केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाप्रमुख (सहसचिव) ले गर्नेछन्। एक हजार ५ सय संख्यामा रहेका पूर्वलडाकु, निर्वाचनमा अवरोधक बन्न सक्ने पुराना अपराधी, सेना र प्रहरीका भगौडा र दलगत रुपमा उपयोग हुन सक्ने पूर्वसुरक्षाकर्मीका गतिविधि तथा निर्वाचनका विपक्षमा उपयोग हुन सक्ने अन्य समूहको गतिविधि निगरानीमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न तीनै निकायका अधिकारी सहमत छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलसजाय काटेर बाहिरिएका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तामाथि समेत निगरानी बढाउने गृहको योजना छ। गुप्ता तराईका भूमिगत संगठनको मोर्चा बनाउन सक्रिय रहेको र तराईकेन्द्रित दलका नेताविरुद्ध भौतिक आक्रमणको चेतावनी दिएको राजन मुक्तिसँग उनले भेटघाट गरेको सूचना विश्लेषण गर्दै गतिविधि निगरानीलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। राजन मुक्ति समूहले तराईका दल र नेतालाई लक्षित गरेर आपराधिक गतिविधि बढाउनेे तयारी गरिरहेको सूचनाका आधारमा उक्त समूहलाई निस्तेज बनाउन सुरक्षा परिचालन बढाउने गृहको तयारी छ। सरकारसँग वार्तामा आएको भगत सिंह समूहसमेत पुनः ध्वंसात्मक गतिविधिमा फर्कने तयारीमा रहेको सुरक्षा सूचनाका आधारमा उनीहरुका नेतामाथिको गतिविधि बढाउने भएको छ। 'सिधै आपराधिक गतिविधि गर्ने समूहलाई सधैं राजनीतिक दलको रुपमा मात्रै हेरेर नियन्त्रण सम्भव हुन्न,' छलफलमा आएका सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यस्तालाई निष्त्रि्कय बनाउन राज्य कठोर बन्न सक्नुपर्छ।' रणनीतिअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका शक्तिले समेत आफूअनुकूल भूमिगत समूहको सहयोग लिने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा उनीहरुबीचको कार्यगत एकतासमेत विश्लेषण गरिनेछ। पूर्व राजावादी शक्ति निर्वाचनको पक्ष वा विरोध जुन आफूअनुकूल हुन्छ, त्यसैलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा लागेको, धर्म र जातका आधारमा भड्काएर सुरक्षा चुनौती बढाउनसक्ने समूहलाई समेत सुरक्षा निगरानीमा राख्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो। निर्वाचनको पक्षमा रहेका राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले यसप्रति सकारात्मक माहोल बनाउन नसकेको सुरक्षा भेलाको ठहर छ। त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्र कसिलो बनाएर निर्वाचनविरोधी दल र समूहमाथि हावी हुने रणनीतिमा छलफलमा सहभागी सहमत भएका थिए। नेकपा–माओवादीसँग सशस्त्र विद्रोहमा फर्किने या निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको छलफलमा सहभागीको निष्कर्ष थियो। 'नेकपा–माओवादीले जनयुद्धको नीति त्यागेको छैन,' छलफलमा गृहमन्त्री घिमिरेको निर्देशन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'नेकपा– माओवादीका नेता, उनीहरुनिकट पूर्वलडाकुमाथिको सुरक्षा निगरानी कसिलो बनाउनूस्, सुरक्षा संगठनका अधिकारीबीच रियल टाइममा सूचना आदानप्रदान गर्नूस्।' स्रोतका अनुसार नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेका ३३ दलभित्रका अधिकांश दल र मोर्चाबाहिरका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत निर्वाचनमा सहभागी हुने गृहमन्त्रीसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीको निर्क्याेल थियो। असन्तुष्ट दलसँग वार्ताका लागि गठित सरकारी टोलीका प्रमुखसमेत रहेका घिमिरेले विपक्षमा देखिएका शक्तिलाई मानसिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लैजाने, सुरक्षा संयन्त्रको व्यवहार जनमैत्री बनाउँदै निर्वाचनप्रति सकारात्मक बनाउने, विपक्षमा रहेका दलसँग छुट्टाछुट्टै र समूहगत छलफल गरेर निर्वाचनमा सहभागी गराउने रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए। नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा सहभागी हुन ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश खारेज गरी गोलमेच सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। साउन १० गते रत्नपार्कमा नमुना मतपेटिकामाथि हम्मर प्रहार गरेर निर्वाचन बिथोल्ने अभियान थालेको उसले निसर्त वार्तामा बस्ने बताए पनि राजनीतिक संयन्त्रले पठाएको वार्ताको निम्तोपत्र बेवास्ता गर्दै आएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वमा रहेको ३३ दलको मोर्चाबाट विभिन्न आठ दल अलग्गिइसकेका छन्। वैद्य मोर्चामा रहेका किशोरकुमार विश्वासले आफ्नै नेतृत्वमा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा बनाएर सरकारसँग वार्तामा छन्। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको छुट्टै मोर्चामा आठ दल छन्। 'नेकपा–माओवादी एक्लैले निर्वाचन रोक्न सक्दैन, उसको मोर्चामा रहेका दलमध्ये १८ र ८ दलसँग सरकारले छुट्टाछुट्टै वार्ता गरिरहेको छ र उनीहरु सकारात्मक पनि छन्,' घिमिरेको विश्लेषण उद्धृत गर्दै विश्वश्तस्रोतले भन्यो, 'सुरक्षा निकायले कर्तव्यपालनाका क्रममा गर्ने हरेक कामको राज्यले प्रोटेक्सन गर्छ, क्षेत्रमा फर्किएर निर्वाचन अनुकूल सुरक्षा वातावरण बनाउनूस्।' विगतका सरकारमा रहेकाहरुले उनीहरुके आदेश पालना गरेका सुरक्षा अधिकारीलाई आफ्नो अक्षमता छोप्न कारबाही गर्दै आएको विषय अनौपचारिक छलफलमा केही सुरक्षा अधिकारीले गुनासो गरेका थिए। गृहमन्त्री घिमिरेले उनीहरुको मनोबल बढाउँदै 'सरकारले दिएको आदेश पालनाका क्रममा सुरक्षा निकायका अधिकारीले गर्ने कामको राज्यले पूरै जिम्मेवारी लिने' वचन दिएका थिए। 'ढुक्क हुनूस्, कर्तव्यपालनाका क्रममा तपाईंहरुले गर्ने कामको राज्यले प्रोटेक्सन गर्छ,' घिमिरेले निर्देशन दिँदै भने, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कसैले, केही गर्न पाउँदैन, त्यस्ता गतिविधि रोक्न तत्काल परिचालन हुनूस्।' छलफलमा गृहका अधिकारीले तीनवटै सुरक्षा संगठनका अधिकारीलाई उच्च मनोबल राखेर निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन माग गर्न आग्रह गरेका थिए। गृहमन्त्री आफैंले सुरक्षाका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा हेलिकप्टर राखिने, सुरक्षा संगठनको मागअनुसारका हतियार, गोलीगट्ठा तत्काल उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए। 'बन्दोबस्तीका सामान, यातायात, सञ्चारलगायत के–कति स्रोत र साधन चाहिने हो, मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नूस्,' गृहमन्त्री घिमिरेलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले स्रोत–साधनमा कुनै कमी राख्दैन।' छलफलमा सहभागी केही सुरक्षा अधिकारीले निर्वाचन माहोल बनाउन सञ्चारमाध्यमको समेत महŒवपूर्ण भूमिका हुने भन्दै घनले हानेर मतपत्र फुटाउनेजस्ता निर्वाचनविरोधी अराजक समाचारलाई प्राथमिकता दिएकोमा आलोचना गरेका थिए। 'राष्ट्रिय स्वार्थमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ,' छलफलमा आएका धारणा उद्धृत गर्दै एक सुरक्षा अधिकारीले भने, 'यसका लागि सरकारले नै विशेष पहल गरे राम्रो हुन्थ्यो।'