रेडकर्नर नोटिस नै अवैध

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं - प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलबाट रेडकर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्ति नेपालमा पक्राउ पर्दा 'रेडकर्नर नोटिस' जारी भएकालाई बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुन छ' भन्दै सरकारले तत्काल बुझाइहाल्छ। देशको सीमा कटेर भागेका अपराधीको खोजीमा रेडकर्नर जारी हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा समेत प्रचार गरिन्छ, तर यी दुवै दाबीमा सत्यता छैन। किनकि, नेपालमा जारी रेडकर्नर नोटिसको कुनै वैधता छैन। नेपालको फौजदारी कानुनले रेडकर्नरलगायत नोटिसलाई वैधता नदिँदा इन्टरपोलबाट जारी भएको नोटिसकै आधारमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी पक्राउ गर्ने कानुनी अधिकार नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन। सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा त झन् सम्बन्धित देशलाई बुझाउने कानुनी हैसियत पनि राख्दैन नेपालले। इन्टरपोलको विधान स्वीकार गर्दै वार्षिक १७ हजार युरो (२१ लाख २५ हजार ) सदस्य शुल्क तिर्दै आएको छ नेपालले। नेपाल सदस्य बनेको ४६ वर्ष टेकिसक्यो, तर त्यसको उपादेय इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र हौं भन्ने र उसले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनेभन्दा बढी हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष हुने इन्टरपोलको महासभामा 'नेपालले इन्टरपोलको नोटिसका आधारमा 'अस्थायी पक्राउ' लाई वैधता नदिएकाले यसको कुनै मान्यता छैन' भन्ने उल्लेख गर्दै नेपाललाई कानुनी मान्यता दिन आग्रह गर्दै वषर्ौं बितिसक्यो। महासभामा भाग लिन गएका नेपाली प्रतिनिधि उताबाट फर्किएलगत्तै 'आफ्नै हितमा हुने काम पनि गर्न सकिएन' भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास पनि गर्छन्। यस्तो प्रयास भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयमा पुगेको फाइल त्यतै अड्कँदा इन्टरपोल महासभाको निष्कर्ष फेरिन सकेको छैन।' जानकार अधिकारीका अनुसार २०५४ मा सुरु भएको कानुनी वैधताको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। कर्तव्यज्यान, बलात्कार, मानव बेचबिखन र ओसारपसार, आतंकवाद, लागूऔषध, संगठित अपराध र जघन्य फौजदारी अपराधको अभियुक्तको खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि इन्टरपोलको सदस्य बन्नुको उद्देश्य अपराधीको खोजी र हस्तान्तरणमा सहजता नै हो। त्यही फाइदा लिन नेपाल ४६ वर्षअघि इन्टरपोलको सदस्य बन्यो, तर यसले जारी गर्ने नोटिसको नेपालमा अहिलेसम्म कुनै वैधता छैन। इन्टरपोलको सदस्य बनेकाले उसको नीति र कार्यशैली पच्छ्याउनु नेपाल सरकारको नैतिक बाध्यता हो। सदस्यराष्ट्रको लाज राख्न रेडकर्नर नोटिसमा परेका भारतीय नागरिक डा. अमित कुमारलाई पक्राउ गरेर नेपालले भारतलाई बुझायो पनि। अस्ट्रेलियन नागरिक जेफरी जोनलाई हस्तान्तरण पनि गर्‍यो। तर, यी दुवै काम कानुनको दायरामा भएका थिएनन्। अपराधको बढ्दो भौगोलीकरणसँगै समन्वय र सहकार्यका लागि सन् १९५६ मा इन्टरपोल गठन भयो। त्यसको विधान स्वीकार गर्दै नेपाल विसं २०२४ मा इन्टरपोलको सयौं सदस्य बन्यो। सदस्यराष्ट्रको आग्रहमा इन्टरपोलले अपराधीको खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि फरार अभियुक्त खोज्न रेडकर्नर र डिफ्युजन, अपराधीबारे जानकारी दिन ब्लु, अपराधीको कार्यशैली जानकारी दिन ग्रिन, सनाखत हुन नसकेको शवबारे ब्ल्याक, हतियारबारे ओरेन्ज र हराएका व्यक्तिको खोजी गर्न एल्लो नोटिस जारी गर्दै आएको छ। इन्टरपोलको नोटिसका आधारमा १ सय ९० सदस्यराष्ट्रका प्रहरी लुकेका अभियुक्त र अपराधीको खोजीमा सक्रिय हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको फाइदा लिन नेपालले पनि आफ्नो भूगोलबाहिर पुगेका अभियुक्तको खोजीका लागि इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नरलगायत नोटिस जारी गराउँछ। सरकारले भने कानुनमा सामान्य संशोधन गरी रेडकर्नरलगायत नोटिसलाई आफ्नो देशका कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायबाट जारी भएको आदेशबराबर हैसियतसमेत दिएको छैन। त्यसैले नेपालले जारी गराएको नोटिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालको आग्रहमा ११ नेपाली र ४ विदेशी नागरिक इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिसमा परेका छन्। नेपाल प्रहरीको एनसिबीले डोरबहादुर विष्टदेखि छोरीमाया महर्जनलगायत नौजनाको खोजीका लागि एल्लो नोटिससमेत जारी गराएको छ। एडभान्स पावर डिभाइस प्रालिका नाममा ३५ लाख बढी रकम ठगी गरेको अभियोगमा पशुपतिनाथ शुक्लको नाममा पनि रेडर्कनर नोटिस छ। जमिम साह हत्या योजनामा संलग्न देखिएका पूर्व डिएसपी जगदीश चन्द, चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाकी छोरीको अपहरण अभियोगमा फरार केशव दर्लामीमगर, गोकुल गिरी, तानाराथ बोहोरा हत्याका अभियुक्त फकिर रियाज, ४ करोड ५० लाख ठगीका अभियुक्त भूपेन्द्र खड्कासमेत रेडकर्नर नोटिसमा छन्। नेपालले वन्यजन्तुका अंग र पुरातात्त्िवक सामग्रीको तस्करी अभियोगमा फरार अमेरिकी नागरिक इयान बेकर, ३ करोड ६५ लाख ठगीका अभियुक्त भारतीय नागरिक राहुल हल्दियाको नाममा नेपालको आग्रहमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ। अन्य राष्ट्रबाट रेडकर्नरमा परेका नेपालीको संख्या ६८ छ। तर, अन्य राष्ट्रबाट खोजी भएकाले रेडकर्नरमा परेकै आधारमा पक्राउ गर्ने न प्रहरीसँग अधिकार छ, न सीमापारि रहेकालाई पक्राउ गरेर बुझाउन दबाब नै बनाउन सक्छ। सीमापारि पुगेकाहरु नेपाली सीमाभित्र फेला नपरेसम्म वा उनीहरु बसेको देशले सहयोग गरौं न त भन्ने दया नदेखाएसम्म उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउँदैनन्। प्रहरी प्रवक्ता नवराज सिलवाल इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र भए पनि रेडर्कनर नोटिस जारी भएकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने बताउँछन्। यस्तो नोटिस जारी भएकालाई निगरानी राख्ने र नेपालको कुनै कानुन उल्लंघन गरेमात्रै पक्राउ गर्न सकिने उनले जानकारी दिए। 'सुपुर्दगी ऐन सम्झौता भएको मुलुकका नागरिक भए पक्राउ गरेर सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'तर इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेकै आधारमा पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्न कानुनी अधिकार छैन।' १६ वर्षको निरर्थक प्रयास भारतको दिल्लीमा भएको इन्टरपोलको ६६औं महासभामा भाग लिएर फर्किएपछि तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले इन्टरपोलको नोटिसलाई कानुनी वैधता दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेका थिए। २०५४ मंसिर २६ को मितिमा गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा' इन्टरपोलबाट जारी हुने नोटिसलाई कानुनी वैधता नदिँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सुपुर्दगी ऐन संशोधन गरी सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधानमा 'रेडकर्नर नोटिस जारी गरी अनुरोध भई आएमा' भन्ने वाक्यांश थप्न सुझाइएको थियो। प्रहरी संगठनका प्रमुखलाई मात्रै महासभामा बोलाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको अनुभव गर्दै इन्टरपोलले प्रत्येक तीन वर्षमा गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक पनि गर्छ। तैपनि नेपालमा भने कुनै फेरबदल हुन सकेको छैन। कानुनसम्बन्धी जानकार अधिकारी सुपुर्दगी ऐन संशोधनको साटो नेपालको प्रमाण ऐनमा रेडकर्नरलाई समेत प्रमाणको रुपमा मान्ने हो भने पनि सहज हुने बताउँछन्। इन्टरपोलको महासभामा सहभागी हुन जाने प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँका हरेक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर त फर्कन्छन्, त्यसको नैतिक मूल्य भए पनि स्वदेश आइपुग्दासम्म कानुनी मूल्य भने शून्य बनिसकेको हुन्छ। २०५५, २०५८ र २०६६ मा समेत बारम्बार पत्राचार भएको गृहको अभिलेखमा देखिन्छ। तर, गृहका अधिकारीले प्रस्तावसहितको फाइल मन्त्रालयमै थन्क्याएका छन्। गृहका जिम्मेवार अधिकारी त त्यसबारे अनभिज्ञझैं बन्छन्। बिहीबार सम्पर्कमा आएका गृहका एक उच्च अधिकारीले यसबारे जानकारीका लागि शुक्रबारसम्म समय मागे। शुक्रबार दिनभर बुझिरहेको छु भन्ने ती अधिकारीले बेलुका भने, 'पुरानो फाइल होला, त्यसबारे थाहै भएन।'