निर्वाचन क्षेत्र 'पूर्ववतै’

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण १४ - संवैधानिक अड्चन र राजानीतिक असमझदारीका कारण २०६४ को संविधानसभाका लागि कायम गरिएका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र यथावत् रहने सम्भावना बढेको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगको आग्रहअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संवैधानिक अड्चनको समाधान दिन नसकेपछि क्षेत्र हेरफेरको सम्भावना साँघुरो भएको हो । जनसंख्या वृद्धि भएका क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने सिट कहाँबाट घटाउने भन्ने प्राविधिक समस्या र अन्तरिम संविधानका धारा एक आपसमा बाँझिएको संवैधानिक अड्चनका कारण आयोगलाई प्रतिवेदन बनाउन अप्ठ्यारो परेको हो । संवैधानिक जटिलता फुकाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गठन गरेको कार्यदलले समितिमा आइतबार 'विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था भित्रै रहेर आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नु उपयुक्त हुने' सुझाव दिएको छ । कार्यदलको त्यस्तो प्रस्ताव आए पनि समाधानका उपायबारे समितिमा फेरि छलफल भएपछि मात्र आयोगलाई आफ्नो सुझाव दिइने एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । कार्यदलका सदस्य पूर्वसभासद अग्नि खरेलका अनुसार संविधानमा बाघा अड्काउ फुकाउँदा नयाँ/नयाँ समस्या थपिने र मंसिर ४ को निर्वाचन टर्ने सम्भावनाका कारण क्षेत्र नचलाउनु नै उपयुक्त हुने धारणा बनेको हो । मधेस केन्दि्रत दलहरूले तराईका २० जिल्लामा जनसंख्या अनुपातमा ५० प्रतिशत सिट पुर्‍याउन दबाब दिँदै आएका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक दस वर्षमा हुने जनगणनाका आधारमा त्यसपछिको आम निर्वाचनका लागि गरिने क्ष्ाेत्र निर्धारण गर्दा संविधान जारी गर्दा निर्वाचन जिल्लामा कायम क्षेत्र घटाउन नपाइने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा २ सय ५ क्ष्ाेत्र कायम थियो । संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ७५ निर्वाचन जिल्लाका २ सय ५ क्षेत्र घटाउन नपाइने भएकाले आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थपिएका ३५ क्षेत्रमात्र चलाउन सक्छ । २०६४ को निर्वाचनका बेला तराईका २० जिल्लामा १ सय १६ र हिमाल-पहाडका ५५ जिल्लामा १ सय २४ सिट विभाजन गरिएको थियो । दस वर्षअघिको तुलनामा काठमाडौंमा मात्र ६ लाख ६२ हजारभन्दा बढी जनसंख्या बढेको छ भने काभ्रेमा घटेको जनसंख्या ३ हजार ७ सय ३५ मात्र हो । अघिल्लो पटक क्षेत्र थप भएका २५ जिल्लामध्ये एक लाखभन्दा बढीले जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्ला १३ वटा छन् । आयोग प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाले आगामी शनिबारसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिए । एक महिनाको कार्यादेश पाएको आयोगले समयमा काम नसकेपछि सरकारले गत बिहीबार १० दिन समय थपेको थियो । अघिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्र थप भएका २५ मध्ये २४ जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख्य बढेकाले सिट थप्न कहाँबाट घटाउने भन्ने समस्या आयोगलाई परेको हो । आयोगले निर्वाचन क्ष्ाेत्र चलाउन सकिने २५ जिल्लामध्ये सबैजसोमा जनसंख्या बढेकाले सिट घटाउने ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो दस वर्षमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भएका काठमाडौंसहितका सहरी क्षेत्र र तराईका केही जिल्लामा २५ सिट थप्ने विकल्पमा सहित राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख दलहरूको सहयोग खोजेको थियो । स्रोतका अनुसार कार्यदलस्तरमा अस्वीकृत उक्त प्रस्ताव उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा सम्बोधन हुने सम्भावना झिनो छ । 'एउटाको माग सम्बोधन गर्न फेरि बाधा अड्काउ फुकाइयो भने त्यसको विरुद्धमा रहेका दलहरूको झन् ठूलो विरोध हुन्छ,' कार्यदलका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार कार्यदलमा एमाओवादी-मधेसीले सिट संख्या थप्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कांग्रेस-एमालेले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग पटक-पटक गर्न नहुने अडान राखेका थिए । 'क्षेत्रगतरूपमा जनसंख्याको केही असन्तुलन भए पनि विगतको क्षेत्रलाई यथावत् राख्नु नै मध्यमार्गी समाधान हुन सक्छ,' कार्यदल स्रोतले भन्यो ।