क्षेत्र निर्धारणको काम सकिने संभावना कम

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, श्रावण १६ - क्षेत्र निर्धारण आयोगकामा सदस्य फेरिएपछि आयोगले सरकारलाई समयमा प्रतिवेदन बुझाउने संभावना कम भएको छ । नवनियुक्त सदस्य चुडाराज उप्रेतीले मंगलबार सपथ ग्रहण गरे पनि आयोगमा यसअघि भएका तयारी र गृहकार्यबारे अनभिज्ञ छन् । क्षेत्र निर्धारणको संवैधानिक अड्चन फुकाउन सरकार र दलका नेताहरुले पहल नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगका तत्कालीन सदस्य मधुनिधी तिवारीले राजिनामा गरेपछि सोमबार मात्र उप्रेतीले नियुक्ती पाएका हुन् । उनले मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थिति आयोगको कार्यालयमा अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । 'नवनियुक्त सदस्यलाई आयोगका काम कारबाहीबारे जानकारी लिन केही समय लाग्नु स्वभाविक हो,' आयोगका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्, 'क्षेत्र निर्धारणको आधारभूत विषयमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउने तिथि अहिले नै यकिन गर्न सकिदैन ।' निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारणको काम समयमै सकिनुपर्नेमा जोड दिदैआएको छ । सरकारले दश दिनका लागि थप गरेको आयोगको कार्यावधि आगामी शनिवार सकिदैछ । त्यतिन्जेलमा काम नसकिने अवस्थामा आयोको कार्यकाल एक साता सम्म बढ्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ । सरकारले आयोग गठन गर्दा एक महिनाको समय सीमा तोकेको थियो । समथग्रहण विवादका कारण नियुक्ती घोषणको १२ पनि औपचारिक रुपमा काम थालेको सुरुको एक महिने कार्यकाल सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र सन्दर्भसामगि्र अध्ययनमा सकिएको थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसार अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्लामा सिट संख्या थप गर्न कहाँबाट घटाउने भन्ने समस्या परेपछि आयोगले सरकार र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई संबैधानिक अड्चन फुकाईदिन आग्रह गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचन २४० भौगोलिक क्ष्ाेत्रमा हुने ब्यवस्था भएकाले आयोगले सिट संख्या थप गर्न सक्दैन । जिल्लागतरुपमा सकेसम्म समाज नसंख्याका आधारमा सिट वितरण गरिनुपर्ने सैद्धान्तिक ब्यवस्था भएप्नि अन्तरिम संविधान जारी हुदा कायम रहेका क्ष्ाेत्र घटाउन नपाइने प्रतिवन्धतात्मक ब्यवस्था छ । यस्तो ब्यवस्थ्ाका कारण आयोगले अघिल्लो निर्वाचन अघि तराईका २० र पहाडका ५ गरी २५ जिल्लामा थप गरिएका ३५ क्षेत्रको मान पुर्नवितरण गर्न सक्छ । तर २५ मध्ये काभ्रे बाहेक सबै जिल्लामा जनसंख्या बृद्धि भएकाले आयोगले क्षेत्र घटाउने ठाउँ नपाएको हो । सिटसंख्इा घटवड नहुने जिल्लाका बढेको जनसंख्याको क्ष्ाेत्रगत असन्तुलन मिलाउने/नमिलाउने विषयमा समेत आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन ।