महासेनानीमा बढुवामा सर्वोच्चको तगारो

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप अध्यादेशमा रोक- दिनेश गौतम, काठमाडौं, चैत २० - सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा १६ जना अधिकृतको बढुवा गरिएकोमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई चैत २२ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो। अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाई नहुँदै प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबराले आइतबार बढुवा ‘वैज्ञानिक' भएको दावी गर्दै दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिएको थियो। सैनिक सेवा नियमावलीविपरीत महासेनानी पदमा नौ जना अधिकृतको वढुवा गरिएको दावी गर्दै आठ जना प्रमुख सेनानीले दायर गरेको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नौ जना सैनिक अधिकृतको गत फागुनमा बढुवा गरिएको थियो। सैनिक सेवा नियमावली २०६९ लागू हुनुअघि नै रिक्त महासेनानी पदमा बढुवा गर्दा अन्यायमा परेको दावी गर्दै सैनिक अधिकारीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। आफूभन्दा एघार जना कनिष्ठलाई नियमावलीविपरीत गत फागुनमा बढुवा गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। प्रमुख सेनानी सम्पतकुमार अर्याल, रमेश थापा, चन्द्रबहादुर पुन मगर, राजेन्द्रजँग खत्री, रामजी थापा, सुरेन्द्र घर्ति, प्रकाश पोखरेल र जीवन बस्न्यातले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना भद्रकाली र बढुवा समिति भद्रकालीलाई विपक्षी बनाइएको छ। आफ्नै व्याजका सैनिक अधिकृतलाई नियमावलीविपरीत महासेनानी पदमा बढुवा गर्दा आफूहरु अन्याय भएको दावी निवेदनमा गरिएको थियो। बढुवा समितिले महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्न सिफारिस गरेको कार्य अन्तरिम संविधान र सैनिक ऐन, नियमावली, विपरीत भएकाले पदोन्नति सिफारिसलगायतका कामकारबाही बदर घोषित गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ (१) तथा (२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश अन्तरिम संविधानसँग बाँझिएको उल्लेख गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालशले उक्त आदेश दिएको हो। अधिक्ता माधवकुमार बस्नेत, बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले संविधानसँग अध्यादेशको व्यवस्था बाँझिएकाले संक्रमणकलीन न्यायको प्रबर्द्धन गरी पाउँ भनि रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामवरण यादवले चैत १ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।