के महिलाले बलात्कार गर्दैनन्

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

पुरुषद्वारा धेरै महिला बलात्कृत हुँदै आएका छन् । कानुनले त्यसलाई अपराधको कोटिमा राखेर कडा सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ, फलस्वरूप सयौं पुरुषले वर्षौंदेखि जेलसजाय भोगिरहेका छन् । त्यसैले बलात्कार भन्नेबित्तिकै पुरुषद्वारा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा भन्ने मात्र बुझिन्छ । कानुनको यो परिभाषाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै दोलखाका कानुन व्यवसायी श्यामकृष्ण मास्केले दुई वर्षअघि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मास्केको जिकिर थियो, 'बलात्कार पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि गर्न सक्छन् । बलात्कारको दायराभित्र यौनजन्य हिंसा पनि पर्ने भएकाले धेरै पुरुष महिलाको यौनजन्य हिंसाबाट पीडित छन् । त्यसैले कानुनमा भएको असमान व्यवस्थाको खारेजी हुनुपर्छ ।' अधिवक्ता मास्केले आफ्नो मुद्दालाई बलियो बनाउन केही वर्षअघि भारतमा महिलाहरूको एक समूहले ६७ जना पुरुषलाई अपहरण गरी बन्दक बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिए । ती महिलाहरूले आकर्षक युवाहरूलाई बाँधेर बन्दुक देखाई यौनसम्पर्क राखेका थिए । उक्त घटनालाई महिलाद्वारा गरिएको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पुरुष हिंसाका रूपमा लिइएको छ । यो घटनापछि कतिपय हिन्दी चलचित्रमा यस्ता दृश्य राखिएका थिए । अधिवक्ता मास्केले भारतमा भएको उक्त घटना नेपालमा पनि घट्न सक्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा पुरुषले मात्र बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने कानुनी दृष्टि परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसो त उनले पोखरा तथा झापामा तीन वर्षअघि महिलाले किशोरमाथि जबरजस्ती करणी गर्न लगाएका समाचारका कटिङ पनि पेस गरेका थिए । जबरजस्ती करणी महलले अन्तरिम संविधानको समानतासम्बन्धी हकको अपहेलना गरेको तथा दर्जनौ बलात्कृत पुरुषले न्याय नपाएको जिकिर उनको थियो । झट्ट सुन्दा पुरुषमाथि अन्याय परेको हो कि भन्ने देखिएपछि सर्वोच्चले यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा हेरेको थियो । दुई वर्ष लामो गरमागरम बहस, तर्क र तथ्य केलाएर सर्वोच्चले गत साता एउटा फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, 'महिलाहरूद्वारा पुरुषमाथि यदाकदा यौ नजन्य हिंसा भए पनि त्यो अपवाद मात्र भएकाले त्यसलाई बलात्कारको परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन ।' अर्थात् सर्वोच्चको फैसलाले महिलाह रूले बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । यो फैसलासँगै आफू महिलाद्वारा बलात्कृत भएको बताउँदै प्रहरीमा उजुरी दिने पोखरा र झापाका दुई व्यक्तिको दाबी पनि स्वतः खारेज भएको छ । कानुनविद्हरूले सर्वोच्चको यो फैसला बरु एक दुई दोषी छुटून् तर कोही निर्दोष नफसून् भन्ने अभिप्रायले आएको हुन सक्ने बताएका छन् । महिलाहरूले बलात्कारविरोधी कानुनको सामना गरेको अवस्थामा धेरै महिला फस्न सक्ने अवस्था आउने भएकाले सर्वोच्चमा परेको रिटप्रति धेरै महिलावादी चिन्तित थिए । महिलाहरूले बलात्कार गर्न सक्दैनन् भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि पीडितहरू निराश भएका छन् । सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गर्दा भने निकै होस पुर्‍याएको देखिन्छ । मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा अन्य न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी एवं अवधेशकुमार यादवले यो मुद्दालाई करिब दुई वर्षसम्म नजिकबाट अध्ययन गरेको बताइन्छ ।