'चुनाव जति सर्‍यो, त्यति चुनौती’

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

चुनावी दिन जति पर सर्‍यो, त्यति नै समस्याको चाङ लाग्ने ठान्छन्- पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ । उनी असारमा चुनाव हुन नसके मंसिरमा निर्वाचन गराउन झन् कठिन पर्ने र त्यतिबेला जटिल समस्या देखा पर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् । प्रमुख आयुक्तका रुपमा उनले पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था दुवैको चुनावी अनुभव बटुलेका थिए । उनैको नेतृत्वमा २०४८ मा संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । गएको संविधानसभा चुनावका बेला मुलुकले अपनाएको पद्धतिसँगै धेरैखाले राजनीतिक भद्रगोल भित्रिएको विश्लेषण गर्ने श्रेष्ठ त्यही प्रकृतिको पद्धतिमा चुनावले 'संविधान निर्माण गर्ने र स्थायित्व दिने' मा शंका गर्छन् । श्रेष्ठसँग चुनावी गृहकार्य, दलहरुबीच यतिखेर देखा परेको एक प्रतिशतको राजनीति र चुनावी शुद्धीकरणका सवालमा कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र राजेन्द्र फुयालले शनिबार बिहान गरेको कुराकानी : फेरि दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै छ, चुनावसम्बन्धी तयारी र गृहकार्यलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? निर्वाचन आयोगले शून्यबाट तयारी सुरु गरेको होइन । गएको जेठमा संविधानसभाको अवसान हुनासाथ आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी सुरु गरेको थियो । आयुक्तहरू नियुक्ति हुनुअगावै तयारीहरू प्रशस्त मात्रामा भएका हुन् । आयोग आफ्ना काममा लागिरहेकै थियो । तयारी हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन पूर्वसन्ध्यामा निरन्तर प्रश्न उठिरहने विषय बनेको छ- मतदाता सूची । यसअघि पनि धरैपटक मतदाता सूचीमा विभेद भएको हो । तराईमा मतदाता छुटिरहेका छन् भनी प्रश्न उब्जने र सहभागी गराउने क्रम निरन्तर छ । यो काम कहिले पनि टुंगिएको छैन । यसलाई फेरि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउन थालिएको छ । अघिल्लोपटक पनि विशेष निर्णय गरेर नागरिकता वितरण र मतदाता नामावली संकलन गरिएको हो । पाँच वर्षमा यसमा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । तर फेरि कतिले पाएनन् भन्ने मुद्दा उठिरहेको छ । सधैंभरि समस्याका रूपमा उठाइएको यो मुद्दालाई कहीं न कहीं पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । बीचमा जतिले नागरिकता पाएका छन् उनीहरूका छोराछोरीका हकमा फोटोसहितको नामावली सूचीमा समावेस गर्नुपर्छ । यसमा एउटा 'कट अफ प्वाइन्ट' हुनैपर्छ । १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार हुन्छ भनेपछि कुन दिनलाई 'कट अफ प्वाइन्ट' मान्ने भन्ने हुन्छ । यसमा निहुँ खोज्ने काम हुन सक्छ । हामीकहाँ हरेक चुनाव राजनीतिक नेतृत्वले गराउँदै आएको छ, पहिलोचोटि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू सामेल सरकार बनेको छ । यसले चुनाव गराउन सक्दैन कि भन्ने आशंका पालिएको हुँदा तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? चुनावमा प्रतिस्पर्धा भनेको राजनीतिक दलहरूबीच हो । यसपालि निर्वाचन निष्पक्ष गराउन कर्मचारीको सरकार बनाइएको छ । राजनीति यो हदसम्म पुग्यो कि न्यायालयलाई समेत सहभागी गराइयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनु सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन । तर हाम्रा नेताहरू त्यो दिशामा पुगे । प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पेपछि 'मिलाइयो' भनी खुब भाषण गर्नुहुन्छ । उहाँहरू प्रचलित शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार प्रस्तुत हुनुभएको छ । हाम्रा यी नेताहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका दर्शनशास्त्री होइनन् । तर उहाँहरूले दर्शन र संविधानवादको अध्ययन गरेको पाइएन । मन्टेस्यु, लक, एडम स्मिथ, आइभर जेनिङजस्ता दर्शनशास्त्रीले ठूलो अध्ययनबाटै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् । उनीहरूले जिन्दगीभरि अध्ययन अनुसन्धान गरेर दिएको निष्कर्षलाई त्यत्तिकै चुनौती दिन त सुहाउँदैन । त्यसको असरबारे हाम्रा नेताहरू अनभिज्ञ छन् । नेताहरू जसरी प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन 'सबै कुरा मिलेको छ' भन्नुहुन्छ, मलाई त्यो पत्यारिलो लागेको छैन । चुनावका चुनौती केके देख्नुभएको छ ? कानुन व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै निर्वाचनको मुख्य चुनौती हो । दलहरू सहमतिको कुरा गर्छन्, सहमतिको संकेत देखिएको छैन । चुनावको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने प्रमुख चुनौती छँदै छ । अर्कातिर गैरराजनीतिक भनिए पनि दलीय 'ट्याग' लगाएर पूर्वनिजामती कर्मचारीलाई मन्त्री बनाइएको छ । तिनीहरूमार्फत् दलहरूले 'भूमिगत गिरोध' का रूपमा शासन सञ्चालन गर्न खोज्दै छन् । त्यो दृश्य अरू दललाई पचेको छैन । यसले चुनावी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका दललाई अझ टाढा पुर्‍याउँदै छ । दलहरू पर्दापछाडि बसेर काम गराउन खोज्दा धेरैखाले विरोधाभास सिर्जना भएका छन् । सरकारका काँधमा बन्दुक राखेर दलहरूले बन्दुक चलाउने त होइनन् भन्ने आशंका व्याप्त हुँदै छ । निर्वाचनका लागि तटस्थ सरकार बनाएको हो भने त्यहाँ दलहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हस्तक्षेप भएको संकेत बाहिरसम्म चुनावी माहोल बन्न गाह्रो हुन्छ । निर्वाचनप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता कस्तो पाउनुभएको छ ? कुनै पनि दलहरू चुनावमा जाँदैनौं भन्न सक्दैनन । बाहिर भएकाले पनि निहुँ खोज्न मात्रै भनेका हुन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा जान्नँ भन्नु त जनमत गुमाउनु हो । उसले जनमत गुमाउने कुुरा गर्नु हुँदैन । निर्वाचनमा सत्ताको दुरूपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रमा दलहरू देखिन्छन् । तर त्यस्तो सोचले काम गर्दैन । म प्रमुख आयुक्त हुँदाको चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै चुनाव हारे । दलले आफू हारे पनि सत्ता दुरूपयोग गर्दिनँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । पञ्चायतकालमा तराईकै नारा दिने वेदानन्द झाले गृहमन्त्री भएर चुनावमा जाँदा पनि क्षेत्रबाट हारेका थिए । चुनावका निम्ति सरकारले के गर्नुपर्छ ? पहिलो त, सरकारले आफू निष्पक्ष भएको सन्देश दिनुपर्छ । असंवैधानिक रूपमा शक्ति खेलाउन खोज्नेहरूको औजार बन्नु हुन्न । त्यसपछि चुनावका निम्ति कानुन, आर्थिक स्रोत, जनशक्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगबाट एक प्रतिशत मत नल्याउनेको प्रतिनिधित्व नहुने कानुनी प्रस्तावलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद सुरु भएको छ, यो विवाद ठीक हो या बेठीक ? राजनीतिक दलको 'कट अफ लाइन' को विवाद हो र दलीय पद्धति कता लैजाने भन्ने सवाल पनि हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका संसारका हरेक मुलुकमा 'कट अफ लाइन' हुन्छ, त्यसमा प्रतिशत तलमाथि हुन्छ । कतिपय देशमा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म 'कट अफ लाइन' को व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले २०४७ को संविधानमा तीन प्रतिशत मत नल्याउनेलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने अभ्यास गरिसकेको हो । त्यही कारण उतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 'राष्ट्रिय पार्टी' को मान्यता नपाएको हो । निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित एक प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कत्तिको ठीक हो त ? एक प्रतिशत ज्यादै कम हो । निर्वाचन आयोगमा १ सय २८ दल दर्ता भएको सुन्छु । अझै दर्ताका लागि ढोका खुल्छ । पार्टी दर्ता भए पनि सबै चुनावमा जान सक्दैनन् । पहिला पनि ७४ थिए, ५४ वटाले चुनावमा भाग लिए । मैले नै भोगेको छु- एउटा परिवारै आए, अनि यो पार्टी हो भने । उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै दर्ता गरे । यहाँ हरेक परिवार पार्टी भएर निस्किने अवस्था आइसक्यो । त्यसो हुँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाउने मुलुकमा जहाँ पनि 'थ्रेस होल्ड' किटान हुन्छ । यस्तो थ्रेस होल्ड नभई नहुने चाहिं किन ? यसले पार्टीको संख्या घटाउँछ । दलहरूले यसबारे धेरै बुझेजस्तो लागेन । कम्तीमा मुलुक र दलीय निम्ति के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सामान्य विश्लेषण हुनुपर्थ्यो । अझ यतिखेर समाज र दलीय पद्धतिमा यति धेरै विखण्डन आएको छ कि त्यो किटान नगरिँदा झन् अराजकता सिर्जना हुन्छ । विगतमा हामीकहाँ यसरी सामाजिक विभाजन पनि थिएन । सामाजिक संरचना बिग्रेका बेलामा बुद्धि पुर्‍याएर निर्णयहरू लिनुपर्छ । तपाईंको विचारमा कति प्रतिशत प्राप्त गर्नेलाई प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ ? संविधानसभामा प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम २ प्रतिशत मत आएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पार्टी भनेको निर्वाचन प्रणालीका उपज -ह्यान्ड मेड अफ द इलेक्ट्रोरल सिस्टम) हुन् । कतिवटा पार्टी राख्ने हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ । अमेरिकामा किन दुईवटा दल भए, बेलायतमा किन तीन ? भारतमा क्षेत्रीय पार्टी धेरै भए पनि राष्ट्रिय पार्टी किन थोरै छन् त ? यी सबै निर्वाचन प्रणालीका उपज हुन् । यहाँ हामी तथ्यलाई बिर्सेर जे पनि हुन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं । यसो हुनुमा दलीय पद्धति नबुभmनु हो । नेपालमा ३० वर्षसम्म निर्दलीय अभ्यास भयो । हाम्रा दल र नेताहरूको दिल र दिमागमा त्यसको अवशेष बलियो गरी बसेको छ । नत्र दलीय पद्धतिमा 'सहमति' शब्द किन संविधानमा लेख्नुपथ्र्यो ? प्रतिस्पर्धात्मक बहुलवादी व्यवस्थामा राजनीतिक दल स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निषेध गर्न पाइँदैन एकतिर भनिँदै छ भने अर्कातिर सहमतिको राजनीति अनिवार्य भनिएको छ । यो विरोधभास तीस वर्षको निर्दलीय अवशेषको उपज हो । हामीले भनेपछि 'मान्नैपर्छ' भन्ने सोच नेताहरूमा छ । त्यतिबेलाका राजामा यही सोचाइ थियो । तर प्रतिशतको सीमा कोरिँदा संविधानसभामा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ नि त ? त्यो गलत तर्क हो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आउनुमा निर्वाचन प्रणाली एक कारण हो । बाह्य मुलुकले लामो अध्ययन, अनुसन्धान, अभ्यासपछि चुनावी पद्धति अपनाएका छन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्दा त्यसभन्दा कम ल्याउनेको मत खेर जाने भन्ने मान्यता राखिँदैन । लोकतन्त्रमा विपक्षीको पनि समान भूमिका हुन्छ । प्रतिपक्षको छायाँ क्याबिनेट हुन्छ । उसले सरकारको आलोचना गर्छ । आलोचना नभई सरकार सही बाटोमा हिँड्न सक्दैन । प्रतिपक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले म त्यो भोट खेर गयो भन्ने मान्दिनँ । अर्कातिर राजनीतिक दल नै समावेशी हुनुपर्छ । समावेशी प्रतिनिधित्व त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सबैलाई समान रूपमा चुनावमा जान दिइनुपर्छ । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित नगरीकन चुनाव लड्न दिनु नै अधिकतम उपयोग हो । वयस्क मताधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त त्यसै भएको होइन । कानुनका नजरमा सबै नागरिक समान छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अनिवार्य वयस्क मताधिकारको सिद्धान्तलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जातजाति-क्षेत्र तोकी चुनाव प्रणालीलाई संकीर्णताको घेराभित्र लैजानु हुँदैन । प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई कसरी बढी समावेशी बनाउन सकिन्छ त ? निर्वाचन क्षेत्र खुला हुनुपर्छ । जो पनि जहाँबाट पनि लड्न पाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । त्यसबाट आएको सरकार मात्र जवाफदेही हुन्छ । जनताप्रति जवाफदेही सरकारले मात्र त्यस्तो विपन्नताबाट माथि उठाउने प्रयास गर्छ । देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा जवाफदेही हुनैपर्ने अवस्था आउँछ । तर एउटा जातिका निम्ति, क्षेत्रका निम्ति जवाफदेही भए पुग्ने अवस्था आयो भने राजनीति झन् सम्हाल्न नसक्ने हुन्छ । दल र प्रतिनिधित्व समावेशी हुनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक विकासका क्रममा सबै क्षेत्रमा वरिष्ठ जातजातिको वर्चस्व रहेको छ । त्यसलाई कानुन, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थाले परिवर्तन गर्नुपर्छ । आर्थिक दृष्टिले निरीह रहेकाहरू विपन्नताबाट उक्सिनैपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? निर्वाचनका लागि आयोगले मात्र ७-८ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुरक्षा निकायका लागि उत्तिकै खर्च हुन्छ । दलहरूको खर्च कम गर्न आचारसंहितामा आयोगले गर्न खोजेको कडाइ स्वागतयोग्य छ । चुनावी अभियानको समय घटाउँदा दल र उम्मेदवारको खर्च घट्छ । भित्ता लेखेर फोहोर गर्ने, महँगा पर्चा-पम्प्लेटमा आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चुनावका क्रममा फोहोर पारिएका भित्ता सफा गर्न विदेशी सहायता माग्नुपर्ने दिन आउन दिनु हुन्न । उम्मेदवार सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने/नपर्नेसम्मका प्रावधानमा विवाद भइरहेको छ ? कानुन बनाउँदा आदर्शमा बहकिएर मात्र हुन्न । धेरैखाले प्रावधान राख्दा निर्वाचन आयोग उजुरबाजुर र झगडियाको अड्डा मात्र हुन पुग्ने खतरा हुन्छ । मेरो भनाइको मतलब बैंक ठगीको कालोसूचीमै परेकाहरू आउनुपर्छ भन्ने होइन । निर्वाचन आयोगलाई भार नपर्ने गरी त्यसको छानबिन गर्ने अरू उपाय हुनुपर्छ भनेको हो । फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने विवाद उठेको छ, यो ठीक हो ? सामान्यतः निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएकालाई दुई वर्ष चुनाव लड्न नपाउने हुन्छ । फौजदारी अभियोगमा ६ वर्ष किटान गरिएको हुन्छ, यसो गरिनुमा दुईपटक छुने गरी उम्मेदवार बन्न रोकिएको हो । तर त्यसमा सरकारले सूचना प्रकाशित गरी फौजदारी अभियोगभित्र केके पर्ने भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्वाचन ऐनमा धेरै कुरा लेख्ने होइन । उम्मेदवारको योग्यतामा फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ भन्ने लेखिदिए पुग्छ । फौजदारी अभियोगमा सजाय अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई ६ वर्षपछि उम्मेदवार बन्न दिएका खण्डमा राजनीतिमा अपराधीकरणको बोलवाला चल्दैन र ? यसमा एउटा बिन्दु राख्नु उचित हुन्छ । उम्मेदवार हुन पाएमा पनि त्यस्ता पात्रहरूको प्रतिनिधित्व न्यून नै हुन्छ । निर्वाचन हुने र नयाँ संविधान बन्नेमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ त ? गएको संविधानसभा चुनावसँगै निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नाले राजनीतिक दलहरू शिथिल भएका छन् । दलहरू निर्णय गर्न नसक्ने र गरिहालेमा कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही चुनावी प्रणालीकै कारणले थुपै्र समूह जन्माएको छ । दुई जना भएको दल पनि विभाजित भएका छन् । यो राष्ट्रले धान्न नसक्ने गरी जन्मनुले स्थिर शासन बन्न सक्दैन । जनताप्रति उत्तरदायी भएको जवाफदेही सरकार बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका लागि १६ पटक निर्वाचन हुन पुग्यो । राजनीतिक सहमति भनियो, आखिर बहुमतीयमा जानुपर्‍यो । यही प्रणालीका आधारमा हुने चुनावले संविधान नदिन सक्छ । यसले जातीय, साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाएको छ । यो विस्फोटन हुन मात्र बाँकी छ । सामाजिक अन्तरद्वन्द्व बढाएको छ । रेमिट्यान्सले मात्र मुलुक टिकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब हुने निर्वाचनले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिने र भनेजस्तो संविधान आउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । खालि तुष्टीकरणको राजनीतिले बढावा पाएको छ । तर जनताको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ ।