अध्यादेशका केही प्रावधान बदर गर्न सर्वोच्चमा निवेदन

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौं, चैत १६- हालै प्रमाणिकरण भएको सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ का कतिपय प्रावधानले फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान बदरका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। सो अध्यादेशको दफा ३३ मा यस अध्यादेशको व्यवस्था लागू हुने, दफा ३४ मा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिने, दफा ३५ मा श्रव्यदृश्य संवाद वा डोरमार्फत् बुझ्न सकिने र दफा ३७ मा जिरहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तरिम संविधान एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट २०६९ फागुन ४ गते सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको थियो। सो निवेदनमा राष्ट्रपति, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ। रासस