सरकारी रणनीति, वार्ताबाट नभए दबाएरै चुनावमा जाने सरकारी टोली ४ दल र असन्तुष्ट पक्ष मिलाउन व्यस्त

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, असार २० - नेकपा- माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दललाई संविधानसभा चुनावमा सहभागी गराउन वार्तामार्फत अन्तिमसम्म पहल गर्ने, सहभागी नभए दबाएर भए पनि चुनाव गरिछाड्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । माओवादीले आगामी मंसिर ४ को संविधानसभा बहिष्कार गर्ने कार्यदिशा तय गरेको भोलिपल्टै सरकारले त्यस्तो सन्देशसहित वार्ताको टेबुलमा बस्न अनौपचारिक आग्रहसमेत गरेको छ । माओवादीको मंगलबार पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिले संविधानसभा बिथोल्ने, फौजी संरचना बनाई जनविद्रोह गर्नेलगायत कार्यदिशा पास गरेको थियो । पोखरामै रहेका माओवादी नेताहरूसूग सरकारका प्रतिनिधिले टेलिफोनबाट संवाद गरी आफ्ना मागसहित औपचारिक रूपमा वार्तामा बस्न बुधबार पटक- पटक आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार उसलाई वार्तामा ल्याउन सरकारका तर्फबाट सञ्चार, शिक्षा र सामान्य प्रशासनमन्त्री माधव पौडेलले आग्रह गरेका हुन् । माओवादी पक्षबाट भने सचिव देव गुरुङ र प्रवक्ता पम्फा भुसालसूग संवाद भएको थियो । 'सरकारका तर्फबाट पटक- पटक वार्ताका लागि आग्रह भएका छन् । बुधबार पनि कुराकानी भयो,' माओवादीका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसूग भने, 'तर, हामीले वार्तामा सहभागी नहुने, चुनावी प्रक्रियाबारे पनि पोखरा बैठकले पारित गरेको कुरा सुनायौं ।' माओवादीका जायज माग सम्बोधन गरी घोषित मितिमै चुनाव गर्ने तयारीबारे सरकारी प्रतिनिधिले नेताहरूसमक्ष जानकारी गराएका थिए । अवरुद्ध संवैधानिक एवं राजनीतिक संकटको निकास संविधानसभाको चुनाव भएकाले त्यसमा सहभागी गराउन सरकारले अन्तिम अवस्थासम्म पहल गर्ने, सफल नभए दबाएर भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता हुने नेताद्वयलाई अवगत गराएको स्रोतले बतायो । पोखरा बैठकअघि पनि माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यसूग सरकारी टोलीले अनौपचारिक संवाद गरेको थियो । त्यसपछि भने वैद्यले सरकारसूग अनौपचारिक संवाद अघि बढाउन गुरुङ र भुसाललाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पौडेलले माओवादीका वास्तविक माग के हुन् भन्नेबारे सञ्चार माध्यममा मात्र सुनिएकाले औपचारिक रूपमै वार्तामा बसी समस्या सुल्झाउनुपर्ने बताए । 'पहिलो कुरा, मागहरू के- के हुन् त्यो राख्न पनि औपचारिक रूपमै टेबुलमा बस्नुपर्‍यो । टेबुलमा बसेपछि सरकारबाट सुल्झाउन सकिने विषय सरकारबाटै, नभए दलहरूको समितिबाट टुंगो लाग्छ । त्यसका लागि मध्यस्थता गर्नसमेत सरकार तयार छ,' उनले भने । नेकपा- माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दलहरूसमेतले संविधानसभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार्दै आएको प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएकाले वार्तामार्फत त्यसको समाधन खोजिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । माओवादी, उपेन्द्र यादव र किशोरकुमार विश्वास नेतृत्वका मोर्चा, संघीय समाजवादी दललगायतले ४ दलको संयन्त्र, राष्ट्रपतिबाट जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतमा प्रश्न उठाई चुनावको विरोध गर्दै आएका छन् । माओवादीले भने मंसिर ४ को निर्वाचन मिति घोषणा खारेज र चुनाव बिथोल्ने थप कार्यदिशा ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनबीच समेत विवाद देखिएको छ । सरकारले भने मंसिर ४ को चुनावी घोषणालाई बटमलाइन बनाई सहभागी भए अन्य मागमा लचकता अपनाउने संकेत दिएको छ । 'प्रक्रियाको कुरा मिलाएर चुनाव गर्नैपर्छ । राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाजसूग अन्य राम्रो विकल्प छैन,' प्रवक्ता पौडेलले भने । खासगरी माओवादीको आक्रमक रणनीति सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित मन्त्रीहरूबीच बुधबार चुनावका विषयमा छलफल भएको थियो । एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसूग समेत असन्तुष्टहरूलाई वार्तामा ल्याउन रेग्मी स्वंयले अनौपचारिक पहल गरेका छन् । 'कतिपयलाई टेलिफोनमा, कतिपयलाई भेटेरै समस्या सुल्झाउनका लागि उहाँ (रेग्मी) ले पहल गरिरहनुभएको छ', स्रोतले बतायो ।