राष्ट्रपति किन बखेडा झिक्दैछन ?

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

समीर शर्मा टिप्पणी । आफ्नो अनुकलमा निर्णय गर्नुपर्दा अफिस टाइम, बिधि, सहमति सवै कुल्चने राष्ट्रपति कार्यालयले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएयता आश्चर्यजनक आलश्यता देखाएको छ । असार पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने छ, निर्वाचन आयोगले मागेको न्यूनतम ९० दिनको तयारी समय घर्किसक्यो, एकैदिन दर्जनौं निर्णय गरेर, प्रकृयालाई छोट्याएर मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालय आजकल अफिस समयमा मात्र काम गर्न थालेको छ, दिनमा एउटा कामको मेलो सार्न पनि धौ-धौ भइरहेको छ, आफ्नै अगाडी भइरहेका काम टुलुटुलु हेरेर बस्ने तर गल्ती भयो नभन्ने, आफुकहाँ आइपुगेपछि बखेडा भिक्ने शैली राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिन थालेको छ । मुलुक असारको निर्वाचनको हतारोमा दौडिरहेका बेला राष्ट्रपति महोदयको यो कछुवा दौडको रहस्य के होला ? ढिलोमा असार ७ गतेभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने उदेश्यले चैत महिना लाग्नु एक दिन अगाडी फागुन ३० गते राती दलहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार वनाउने सहमतिपत्रमा दलहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । ३० गतेदेखि असार ७ गतेसम्म झण्डै सय दिन थियो र यो समय निर्वाचनका लागि पर्याप्त हुने दलहरुले वुझाई थियो । सरकारले काम थालिहालोस् भनेर दलहरुले राष्ट्रपतिलाई त्यही रात सपथ ग्रहण गराउन आग्रह गरेका थिए तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । भोलिपल्ट सरकार निर्माण भयो । तर सरकार निर्माण र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिमा अपेक्षा गरिए अनुसार नियुक्ति हुन सकेन । सरकार स्वतन्त्र भनिए पनि मन्त्री छनोटको काम दलहरुले नै गरे, मन्त्री छान्नै करिव एक साता लगाइयो । यसका लागि अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी र राजनितिक दलहरुहरु दोषी त छँदै छन् । सरकार र दलहरुले सहमति भएको १० दिन वित्दा पनि नियुक्ति सकेर निर्वाचनको औपचारिक घोषणा गर्न सकेनन् । तर जानकारहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा भएको ढिलाईमा राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि त्यति नै दोषी छन् । विशेषगरी दलहरुले जस्तै यादवले पनि मन्त्रिपरिषदमा आफ्ना मान्छे राख्नका लागि दबाव दिएको वताईन्छ । उनले दिएको दबावका कारण पनि केही ढिलाई भएको थियो । आफ्ना सल्लाहकार विद्याधर मल्किकलाई मन्त्रिपरिषदको सदस्य वनाउन सफल भए । त्यसैगरी अन्य संवैधानिक निकायमा पनि उनले आफ्ना मान्छे राख्न दवाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपतिले नयाँ कुरा उठाएका छन् । उनले पहिले नै निर्वाचन आयोगमा रहेका पदाधिकारीलाई फेरी नियुक्त गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । हरेक नियुक्तिहरु संवैधानिक हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुइमत रहेन । तर के अहिले संविधानको धारा-धारा अनुसार देश अगाडी वढेको छ त ? संविधानअनुसार रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका र ? संविधानको धारा १२८ मा निर्वाचन आयोगमा आयुक्त भएका व्यक्तिलाई अन्य सरकारी काममा लगाउन नपाइने भनिएको छ । तर फेरी निर्वाचन आयोगमा नियुक्त गर्नुको अर्थ अन्य सरकारी काममालगाउनु होइन, त्यही काममा पुनः लगाउनु हो । निर्वाचन आयोग वाहेक अन्य काममा लगाएको भए अन्य धारा आकषिर्त हुन्छ तर निर्वाचन आयोगमा नै लगाउनु संविधानविपरीत हुँदैन् । तीन पूर्व अधिकारीलाई फेरी आयोगमा ल्याउने कुरामा दलहरुवीच धेरै पहिलादेखि नै सहमति भएको थियो । यो विषयमा सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालय, जो हरेक नियुक्तिलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ, पक्कै थाहा हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति सिफारिस हुनुभन्दा पहिले नै सरकार र राजनीतिक दललाई यस वारेमा किन जानकारी गराएन ? फेरी निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति छिटै आवश्यक छ भन्ने कुरा सवैलाई थाहा थियो । यस विषयमा चैत्र ८ गते नै संवैधानकि परिषद्लाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । त्यति नभए पनि शुक्रवार विहानै जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । अन्य काम राती पनि गर्न हुने यो कामलाई चाहिँ अफिस समय नै कुर्नुपर्ने किन ? संवैधानकिरुपमा प्रश्न उठ्ने खालको थियो भने वाधा अड्काउ फुकाउने समयमै राष्ट्रपति कार्यालयले दलहरुलाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो भन्नेहरु पनि धेरै छन् । आखिर संविधान पुर्नलेखन नै गरेर संविधानले कल्पनासम्म नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार वनाउन सवै सहमत भएकै हुन । त्यही दिन २५ वुँदे बाधा अडकाउ फुकाउमा दुई शब्द थपिदिएको भए आज यो लफडा आउने थिए । यसले सबै राजनीतिक दलहरुको नियतमा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । नियत सफा भएको खण्डमा र असारमै निर्वाचन चाहेको खण्डमा यतिबेलासम्म सवै संबैधानिक निकायको नियुक्ति भइसक्ने थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुने थियो, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तिब्र पारिसकेको हुने थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिएको आलश्यपनले अब असारमा निर्वाचन नहुने सम्भावना वढेको छ । यसबाट कतै राष्ट्रपति नै असारमा निर्वाचन नहोस भन्नेतिर त लागिरहेका छैनन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सकेसम्म छिटो निर्वाचन नहोस र आफ्नो पद लम्बाइरहन पाइयोस भन्ने भित्री मनसायअनुसार त काम भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठन थालेको छ । यी आशंका र प्रश्न त्यतिबेला गलत ठहरिनेछन जतिबेला असारमै निर्वाचन गराउन राष्ट्रपति महोदयबाट अपेक्षित सक्रियता देखिने छ ।