मूल्य वृद्धिको विरोध अझै घाटा १ अर्ब २ करोड

भिडियो हेर्नको माथि को बक्स मा डबल क्लिक गर्नु होस्

काठमाडौ, चैत्र १ - सरकारले विश्व उपभोक्ता दिवसको अघिल्लो दिन शुक्रबार इन्धनमा मूल्य वृद्धि गरेकामा सर्वत्र विरोध भएको छ । उपभोक्तावादी, विद्यार्थी संगठन र श्रमजीवी मजदुर संगठनले महँगी बढाउने भन्दै मूल्य वृद्धिको विरोध गरेका हुन् । 'यसले मूल्य वृद्धि बढाउनेछ । यसबाट सर्वसाधारण मारमा पर्नेछन्,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, 'धान्ने नसक्ने गरी दूधको भाउ बढाएको केही दिनमै पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि अन्यायको चरम सीमा हो, जुन नयाँ सरकारले उपहारस्वरूप जनतालाई दिएको छ ।' दिनभरि काम गरेर बिहान-बेलुका छाक टार्ने श्रमजीवी वर्गलाई यो वृद्धिले सबैभन्दा ठूलो असर गर्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन यातायात मजदुर संगठनले समेत माग गरेका छन् । 'यो मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा ठूलो मार निम्नस्तरका श्रम जीवीलाई पर्छ,' नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष अजयकुमार राईले भने, 'त्यसले यो घातक निर्णय निगमले फिर्ता लिनैपर्छ ।' उनले निगमको एकाधिकार तोड्न वैकल्पिक उपाय पनि अविलम्ब खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । निगमले मूल्य वृद्धिलाई 'बाध्यता' जनाएको छ । 'मूल्य वृद्धिले आधा घाटा पनि पूर्ति हुने अवस्था छैन,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सागर सत्यालले भने । मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमको मासिक प्रक्षेपित घाटा १ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा मात्र झर्ने भएको छ । निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले निरन्तर घाटा र बढ्दो ऋणबाहेक चैत १७ -मार्च ३१) सम्म भारतीय आयल निगम -आईओसी) लाई ९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य वृद्धि गरिएको बताए । 'यो -मार्च) भारतको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो,' उनले भने, 'आईओसी यो आर्थिक वर्षको बक्यौता अर्को वर्ष सार्न चाहदैन ।' उनले मूल्य वृद्धिबाट आईओसीलाई तिर्ने आंशिक रकम जम्मा हुने र सरकारले आंशिक रकम दिए बक्यौता तिर्न सकिने बताए । निगमले सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ माग्दै आएको छ । निगम सञ्चालक समितिले शुक्रबार बिहान अकस्मात् बैठक बसी मूल्य वृद्धि गरेको हो । ग्यास र डिजेलमा भएको अत्यधिक घाटा धान्न सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो । यो वृद्धिबाट निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १२ रुपैयाँ ८२ पैसा र प्रतिलिटर मटितेलमा ११ रुपैयाँ ६७ पैसा नाफा छ भने पेट्रोल र मटितेलका उपभोक्ता मर्कामा छन् । मूल्य वृद्धिपछि पनि डिजेलमा भने निगम प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ३० पैसा घाटा छ । निगमका उच्च अधिकारीका अनुसार 'हुनेखाने' ले प्रयोग गर्ने भएकाले पेट्रोलको, अत्यधिक खपत हुने भएकाले डिजेलको र खपत न्यून भएकाले मटितेलको मूल्य वृद्धि गरिएको हो । यो वृद्धिबाट उपभोग्य वस्तुको मूल्य 'खासै नबढ्ने' र उपभोक्ताको चुलोमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने भएकाले कडा विरोधको सामना गर्नु नपर्ने निगम सञ्चालकहरूको अडान छ । अत्याधिक घाटा भए पनि मूल्य वृद्धि गर्दा सोझै चुलोमा असर पुग्ने भएकाले निगम सञ्चलाकले ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको छैन । मूल्य वृद्धिपछि निगमको कुल घाटा करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा झरे पनि ग्यासमा निगमलाई मासिक करिब १ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ घाटा यथावत् छ । मूल्य वृद्धिपछि डिजेलमा निगमको मासिक घाटा ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँबाट करिब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने पेट्रोलमा नाफा ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँबाट करिब साढे २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मटितेलमा भने मासिक नाफा १ करोड ४२ लाख रुपैयाँबाट करिब २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मासिक रूपमा पेट्रो करिब २० हजार किलोलिटर, डिजेल करिब ७५ हजार किलोलिटर र मटितेल करिब २ हजार ५ सय किलोलिटर खपत हुन्छ । किन भयो मूल्य वृद्धि ? भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले फागुन १७ मा गरेको मूल्य हेरफेर अनुसार निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यास १ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ ९० पैसामा किन्छ । त्यसमा २ सय ६० रुपैयाँ ७८ पैसा राजस्व तिर्छ । ब्याजबापत ५६ रुपैयाँ ८० पैसा, ढुवानी भाडाबापत १ सय १८ रुपैयाँ ८६ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चबापत ७ रुपैयाँ १० पैसा, प्राविधिक नोक्सानीबापत १ रुपैयाँ ३९ पैसा, डिलर कमिसनबापत ६२ रुपैयाँ ५५ पैसा र डिलर खर्च (बिमा, स्रिंकेज, वर्किङ लस) बापत ५२ रुपैयाँ ५४ पैसा जोड्छ । यस हिसाबले प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमको कुल लागत २ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ ९२ पैसा हुन्छ । तर ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ मात्र छ । यस हिसाबले निगमलाई प्रति सिलिन्डर ग्यासमा ८ सय ६४ रुपैयाँ ९२ पैसा घाटा छ । मासिक १५ लाख सिलिन्डर खपत हुने हिसाबले यो घाटा १ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । यो घाटा धान्न बाराम्बार पैसा माग्दा पनि नपाएपछि र आईओसीको बक्यौता बढ्दै गएपछि निगम मूल्य वृद्धिको विकल्पमा गएको हो । फागुन १७ को मूल्य हेरफेरअनुसार निगमले प्रतिलिटर डिजेल ८६ रुपैयाँ ६२ पैसामा किन्छ । त्यसमा १६ रुपैयाँ ३९ पैसा राजस्व तिर्छ । ब्याजबापत ४ रुपैयाँ, ढुवानी भाडाबापत २ रुपैयाँ २७ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चबापत ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानीबापत ६६ पैसा, डिलर कमिसनबापत २ रुपैयाँ ४ पैसा र डिलर खर्च (बिमा, स्रिंकेज, वर्किङ लस) बापत ८३ पैसा जोड्छ । यस हिसाबले प्रतिलिटर डिजेलमा निगमको कुल लागत १ सय १३ रुपैयाँ ३० पैसा हुन्छ । मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई ४ रुपैयाँ ३० पैसा घाटा छ । अत्यधिक खपत हुने तर घाटामा कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले निगमले डिजेलको पनि आंशिक मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल रक्सौलमा ८० रुपैयाँ ५३ पैसामा किन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ ७० पैसा राजस्व तिर्छ । ब्याजबापत ४ रुपैयाँ, ढुवानी भाडाबापत २ रुपैयाँ २६ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चबापत ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानीबापत १ रुपैयाँ ५ पैसा, डिलर कमिसनबापत २ रुपैयाँ ८९ पैसा र डिलर खर्च (बिमा, स्रिंकेज, वर्किङ लस) बापत १ रुपैयाँ २५ पैसा जोड्छ । यस हिसाबले प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमको कुल लागत १ सय २७ रुपैयाँ १८ पैसा हुन्छ । निगमले 'हुनेखाने' वर्गले प्रयोग गर्ने भनेर पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गर्ने सजिलो विकल्प छान्यो । त्यस्तै निगमले प्रतिलिटर मटितेल ८४ रुपैयाँ ७३ पैसामा किन्छ । २ रुपैयाँ ४ पैसा राजस्व तिर्छ । ब्याजबापत ४ रुपैयाँ, ढुवानी भाडाबापत २ रुपैयाँ २६ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चबापत ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी बापत ५६ पैसा, डिलर कमिसनबापत २ रुपैयाँ ३५ पैसा र डिलर खर्च (बिमा, स्रिंकेज, वर्किङ लस) बापत ८९ पैसा जोड्छ । यस हिसाबले प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमको कुल लागत ९७ रुपैयाँ ३३ पैसा हुन्छ । प्रतिलिटर मटितेल १ सय ९ रुपैयाँमा बेच्दा निगमलाई ११ रुपैयाँ ६७ पैसा नाफा हुन्छ । मूल्य नबढाउँदा नाफाखोर व्यवसायीले डिजेलमा मिसाउने भएकाले निगमले मटितेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ ४ पैसा (मासिक करिब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ) र आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा (मासिक ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ) नाफा छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा महँगीका कारण नेपालको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानले इन्धन किन्दैनन् ।श्रोत:कान्तिपुर